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    सऊदी अरब को Air Defence और तकनीकी मदद देगा Turkey, यमन में हमले के लिए सैनिक नहीं भेजेगा

    1 day ago

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    तुर्की ने यमन में ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की लड़ाई में अपनी भूमिका को लेकर एक साफ़ रुख़ अपनाया है। अंकारा ने कहा है कि वह सऊदी अरब की सुरक्षा में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आक्रामक हमले करने के लिए सैनिक नहीं भेजेगा। विदेश मंत्री हाकान फिदान ने गुरुवार को कहा कि अंकारा इस बात का आकलन कर रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' के तहत वह किस तरह की सैन्य मदद दे सकता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह समझौता सामूहिक सुरक्षा के लिए है, न कि हूथियों के ख़िलाफ़ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए। ये बातें तब सामने आई हैं जब सऊदी अरब पर हमलों में तेज़ी आने के बाद तीनों देश आपस में तालमेल बढ़ा रहे हैं। यमन में लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध के फिर से भड़कने और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव के माहौल में रियाद को हूथी मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया गया है।इसे भी पढ़ें: हूती हमलों के बीच प्रिंस का मक्का पैक्ट एक्टिव, सऊदी को बचाने जाएगी तुर्की-PAK की सेनातुर्की ने एयर डिफेंस और तकनीकी मदद की पेशकश कीअंकारा में हंगरी की अपनी समकक्ष अनीता ओर्बान के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़िदान ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी सऊदी अरब की रक्षा ज़रूरतों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की संभावित मदद में एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं और तकनीकी सहायता शामिल हो सकती है। फिदान ने कहा यमन की वैध सरकार की सेनाएं ज़मीन पर पहले से ही लड़ाई लड़ रही हैं और सऊदी अरब उन्हें समर्थन दे रहा है। उन्होंने कहा लेकिन यह एक रक्षात्मक समझौता है। जब समझौते में शामिल किसी देश पर हमला होता है, तो आप उसकी रक्षा के लिए उसके साथ खड़े होते हैं। यह हमला करने वाला समझौता नहीं है। तुर्की किसी दूसरे देश के इलाके में हमले करने के लिए वहां सैनिक नहीं भेजेगा।इसे भी पढ़ें: Saudi Arabia की रक्षा में जुटे 8000 पाकिस्तानी सैनिक, Yemen में Houthi पर एयरस्ट्राइकमक्का समझौते की परीक्षातुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अगस्त में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत, किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमले को तीनों पर हमला माना जाता है, जिससे सामूहिक सुरक्षा का ढांचा तैयार होता है। यह समझौता अब कागज़ से निकलकर व्यावहारिक सैन्य सहयोग की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। सोमवार को तीनों देशों ने कहा कि वे अपनी सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं को तुरंत लागू करने और सऊदी अरब में सैन्य बलों और क्षमताओं की तेज़ी से तैनाती सुनिश्चित करने पर सहमत हुए हैं। हालाँकि, तुर्की की भागीदारी अभी भी एक अहम प्रक्रियात्मक बाधा से जुड़ी है। तुर्की की संसद ने अभी तक रक्षा समझौते को औपचारिक रूप से मंज़ूरी नहीं दी है। फिदान ने गुरुवार को कहा कि समझौते को संसद में पेश करने की तैयारी का ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है और अंकारा का इरादा इसे "जितनी जल्दी हो सके" भेजने का है। तब तक, तुर्की के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अंकारा की ज़्यादातर मदद मक्का समझौते के पूरी तरह से सक्रिय ढांचे के बजाय द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के ज़रिए दी जाएगी।
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