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    सवर्ण समाज ने यूजीसी रेगुलेशन-2026 पर आपत्ति जताई:समानता और विधिक स्पष्टता के लिए नियमों में संशोधन की मांग

    3 hours ago

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    सवर्ण समाज समन्वय समिति (S4) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्तावित रेगुलेशन-2026 पर विस्तृत आपत्ति पत्र जारी किया है। समिति ने इन नियमों में संशोधन की मांग की है, जिसमें समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विधिक स्पष्टता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। समिति ने तर्क दिया है कि रेगुलेशन के कुछ प्रावधान अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। संगठन ने विशेष रूप से 'उद्देश्य खंड' और 'परिभाषा खंड' में सामान्य वर्ग के स्पष्ट उल्लेख की मांग की है। यह मांग कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त, सवर्ण समाज समन्वय समिति ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने के प्रावधान पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। समिति ने इक्विटी कमेटी के गठन और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। संगठन ने यूजीसी से मांग की है कि नियमों में स्पष्ट, सुव्यवस्थित और गैर-मनमाने प्रावधान शामिल किए जाएं, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनके सुझावों पर विचार कर आवश्यक संशोधन नहीं किए गए, तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
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