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    शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाने के बाद जिले में हुआ कार्यक्रम:शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा, पोस्टपेड मीटर सुविधा बहाल

    15 hours ago

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    उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं और शिक्षामित्रों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, और शिक्षामित्रों के बढ़े हुए मानदेय का वितरण भी शुरू हो गया है। इन फैसलों का स्वागत रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान किया गया।रायबरेली के गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला प्रशासन ने शिक्षामित्रों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सदर विधायक अदिति सिंह, भाजपा कार्यकर्ता और जिले भर के शिक्षामित्र शामिल हुए। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने अतिथियों का सम्मान किया और प्रशस्ति पत्र व डेमो चेक वितरित किए।कार्यक्रम के बाद सदर विधायक अदिति सिंह ने बताया कि सरकार के निर्णय के अनुसार, प्रदेश के 75 लाख घरों में लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब सामान्य पोस्टपेड मीटर की तरह कार्य करेंगे। उपभोक्ताओं को 'पहले रिचार्ज' की बाध्यता नहीं होगी। मासिक बिल 1 से 30 तारीख तक की खपत के आधार पर अगले 10 दिनों में एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा।पुराने बिलों के भुगतान के लिए 10 आसान किस्तों की सुविधा दी गई है। प्रीपेड मीटर में बदलते समय ली गई सिक्योरिटी राशि को आगामी बिलों में 4 किस्तों में समायोजित किया जाएगा।विधायक अदिति सिंह ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि जनता से व्यावहारिक दिक्कतों का फीडबैक मिल रहा था। मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री ने जनहित में यह कदम उठाया है।कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह, विधायक अदिति सिंह और सलोन विधायक अशोक कोरी ने आधा दर्जन शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक प्रदान किए। वहीं राज्यमंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा और शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह गंभीर है। वहीं अदिति सिंह ने शिक्षामित्रों के लंबे संघर्ष को नमन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।विधायक अदिति सिंह ने इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे सदन में केवल भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल का उदाहरण देते हुए कहा, "विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को ठुकरा कर महिलाओं और आम जनमानस के साथ धोखा किया है। वे नहीं चाहते कि जनता को बेहतर जन-प्रतिनिधि मिलें।" उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता अब भाजपा की नीतियों और सुरक्षा के मॉडल को समझ चुकी है और विपक्ष की राजनीति को नकार रही है।
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