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    दिल्ली लक्ष्मी योजना: आरडी की परिपक्वता अवधि 31 जुलाई 2029 तय, दो साल बाद होगी समीक्षा

    13 hours ago

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    दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आवर्ती जमा (आरडी) की परिपक्वता तिथि फिलहाल 31 जुलाई, 2029 तय की गई है। योजना शुरू होने के दो साल बाद इसकी समीक्षा कर मंत्रिपरिषद को इस तारीख में बदलाव करने का अधिकार होगा। यह तारीख अगले लोकसभा चुनाव वाले वर्ष में आती है।एक दस्तावेज से यह जानकारी मिली। दस्तावेज में कहा गया है कि जिन आवेदकों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे भी दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकरण करा सकती हैं। इसके लिए उन्हें उपलब्ध होने पर आधार नामांकन पर्ची के साथ कोई वैकल्पिक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना होगा।महिला एवं बाल विकास विभाग उन लाभार्थियों के लिए अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिन्होंने अभी तक यह पहचान संख्या प्राप्त नहीं की है। दस्तावेज में कहा गया है कि इसलिए आवेदक दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकरण पूरा करते समय ही आधार नामांकन के लिए आवेदन कर सकती हैं। दस्तावेज में कहा गया है, ‘‘मंत्रिपरिषद को दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू होने के दो साल बाद इसके तहत आवर्ती जमा की परिपक्वता अवधि की समीक्षा करने और उसमें बदलाव करने का अधिकार होगा।’’ फिलहाल, आवर्ती जमा की ‘लॉक-इन’ अवधि 31 जुलाई, 2029 तक निर्धारित है, जो अगले लोकसभा चुनाव वाले वर्ष में आती है।दस्तावेज में बताया गया है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। इसमें से 1,500 रुपये आवर्ती जमा खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते से जुड़े केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से अंतरित किए जाएंगे। दस्तावेज में कहा गया है कि लाभार्थी चाहें तो चुने गए बैंकिंग साझेदार के माध्यम से हर महीने पूरी 2,500 रुपये की राशि आवर्ती जमा खाते में जमा कराने का विकल्प चुन सकती हैं।आरडी की ‘लॉक-इन’ अवधि 31 जुलाई, 2029 तक होगी और इस पर मौजूदा दर के अनुसार ब्याज मिलेगा। दिल्ली सरकार ने 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की औपचारिक शुरुआत की। योजना के तहत पहली मासिक राशि का वितरण एक सितंबर से किया जाना है।इस योजना के तहत 26 अगस्त को करीब 4,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए थे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाते हैं और इसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में 17 लाख तक लाभार्थियों की मदद करना है।
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