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    'दिशा' बैठक में अधिकारियों के काम पर नाराजगी:विधायक बोले- अफसरों को कार्ययोजनाओं का पता नहीं रहता, सांसद ने सुनीं शिकायत

    2 hours ago

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    जौनपुर में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति 'दिशा' की बैठक हुई। जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज और राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी सह-अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहीं। इस दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई, और कई विभागों के कामकाज पर नाराजगी जताई गई। बैठक के अध्यक्ष सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मछलीशहर की सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने अधिकारियों के विभागीय कार्ययोजनाओं की जानकारी न होने पर चिंता व्यक्त की। इस पर सांसद कुशवाहा ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मांगी गई सभी जानकारी अधिकारी विधानसभावार जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं। डॉ. सोनकर ने सरकारी स्कूलों को बंद करने के अभियान पर सवाल उठाए, जहां पीडीऍफ़ (गरीब) बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने मिड-डे मील के बड़े बजट के बावजूद बच्चों को ठीक से खाना न मिलने और प्रोटीन की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन सुनिश्चित करने के लिए एक टीम गठित करने की मांग की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन के शोपीस बने रहने और आवश्यकता पड़ने पर उसके काम न आने पर भी आपत्ति जताई। वहीं, मल्हनी के सपा विधायक लकी यादव ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि 2020 में उनके निधि से विद्युतीकरण के लिए दो करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन अभी तक न तो काम हुआ है और न ही कोई जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पैसा निष्क्रिय पड़ा है। विधायक लकी यादव ने सरकार पर विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों को अधिक बजट दिया जा रहा है, जबकि उन्हें कम। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी और तब विकास कैसा होता है, यह दिखाया जाएगा। वही पर बदलापुर के भाजपा विधायक रमेश चन्द्र मिश्रा ने अधिकारियों पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नही आते है और हम लोगो को गुमराह करते है , बदलापुर में बन रहे ओवरब्रिज को लेकर कहा कि अपनी तय सीमा से ज्यादा 1 साल अधिक बीत गया लेकिन कार्य अभी तक पूरा नही हो सका ,अगर कार्य जल्दी पूरा नही हुआ तो हम धरने पर बैठेगे। जिला पूर्ति अधिकारी को राशन कार्ड के सापेक्ष वितरण सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्हें वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्र लाभार्थियों के नाम सूची से न हटाने को भी कहा गया। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की समीक्षा करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को इससे जोड़ने के निर्देश मिले। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में जनपद को प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने पर जिलाधिकारी की सराहना की गई। बैठक में अवैध खनन और पेड़ों की कटाई के मामलों पर भी सख्ती दिखाई गई। पुलिस अधीक्षक को अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। एनएचएआई अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर गलत साइनेज हटाने, अवैध कट बंद करने और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया। रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान संतोषजनक जानकारी न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई। बदलापुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर कार्य में रेलवे के सहयोग की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। स्वास्थ्य विभाग को सभी सीएचसी और पीएचसी पर साफ-सफाई, उपकरणों की उपलब्धता और सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में मिड-डे मील में प्रोटीन युक्त भोजन देने और आरटीई योजना के लाभार्थियों की जानकारी सुनिश्चित करने को कहा गया। कृषि विभाग को बीज व उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता तथा किसान योजनाओं के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे।
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