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    यूजीसी कानून के समर्थन में दलित-ओबीसी समाज की रैली:चंदौसी एसडीएम को ज्ञापन सौंप SC के स्टे हटाने की मांग

    14 hours ago

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    संभल में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित यूजीसी कानून के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई। मंगलवार को चंदौसी एसडीएम आशुतोष तिवारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह रैली कस्बा क्षेत्र के मालगोदाम रोड स्थित अंबेडकर मूर्ति से तहसील तक निकाली गई। संतोष कुमार सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 13 जनवरी, 2026 को यूजीसी बिल में संशोधन किया था। यह कानून पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव, लिंग और दिव्यांगता के कारण होने वाले भेदभाव को रोकना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर रोक लगवा देते हैं, और न्यायाधीश बिना समझे तुरंत रोक लगा देते हैं। संतोष कुमार सैनी ने कहा कि हम कानून के समर्थन में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के विरोध में हैं। उन्होंने सरकार से इस स्टे को हटवाने और यूजीसी बिल को दोबारा लागू करने की पहल करने की मांग की। सुजाता गौतम ने यूजीसी कानून के विरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने इस समानता के कदम का विरोध किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। सुजाता ने सवाल उठाया कि क्या विरोधी नहीं चाहते कि समाज के हर तबके के बच्चे आगे बढ़ें और उन्हें समानता का हक मिले? उन्होंने कहा कि वे यूजीसी के इन सकारात्मक कदमों का समर्थन करते हैं क्योंकि यह देश में वास्तविक समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन ऐसी रोक नहीं लगनी चाहिए थी, खासकर जब हम एक समावेशी समाज की बात करते हैं।
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