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    आगरा की महिलाओं ने की यूपी बजट की तारीफ:मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, महिलाओं के लिए खुलेंगे नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर

    5 hours ago

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    चुनावी साल में पेश किए गए यूपी सरकार के बजट में महिलाओं और छात्राओं पर खास फोकस को लेकर आगरा की महिलाओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि स्कूटी योजना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और रोजगार से जुड़ी घोषणाएं बेटियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम साबित होंगी। आगरा की मोनिका अग्रवाल ने कहा कि इस तरह की योजनाएं सराहनीय हैं। छात्राओं को स्कूटी देना उन्हें शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने जैसा है। इससे बेटियां बिना किसी परेशानी के कॉलेज जा सकेंगी और परिवारों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार द्वारा खोले जा रहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर को भी सराहनीय बताया। उनका कहना है कि सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं होता, किसी भी काम को करने के लिए हुनर यानी स्किल जरूरी होती है। ऐसे केंद्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मददगार साबित होंगे। वहीं डॉ. रेनुका डंग ने रानी लक्ष्मीबाई योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का मेधावी छात्राओं को स्कूटी देना उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा, “जब बच्चे को अच्छी पढ़ाई करने पर पेंसिल या पेन भी इनाम में मिलता है तो वह खुश हो जाता है। यहां तो स्कूटी दी जा रही है, यह बहुत अच्छी योजना है।” डॉ. रेनुका डंग ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा खोले जा रहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर सराहनीय पहल है। उनका कहना है कि आज के समय में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं होता, बल्कि किसी भी काम को करने के लिए कौशल होना जरूरी है। इस तरह के केंद्र महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बेटियों से मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील करते हुए कहा कि वे न केवल स्कूटी योजना का लाभ लें, बल्कि अपने भविष्य को भी उज्ज्वल बनाएं। बजट में रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर और डेडिकेटेड जॉब प्लेसमेंट सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, ताकि उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण और रोजगार मिल सके। सुरक्षा को लेकर सेफ सिटी परियोजना, सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वॉड को मजबूत करने की बात कही गई है। वहीं विधवा, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने के संकेत भी दिए गए हैं। स्कूलों में अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर करीब 17 हजार रुपये करने की तैयारी है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में महिला शिक्षकों को मिलेगा। कुल मिलाकर आगरा की महिलाओं ने सरकार की इन घोषणाओं को शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक पहल बताया है।
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