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    भीख मांगकर जुटाए 50 हजार मकान के नाम पर ठगे:मुजफ्फरनगर में सरकारी आवास दिलाने के नाम पर हड़पी रकम, सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत

    1 day ago

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    मुजफ्फरनगर में सरकारी आवास दिलाने के नाम पर भीख मांगकर गुजारा करने वाली एक गरीब महिला से 50 हजार रुपए लेने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसने अपने दिव्यांग भाई को सरकारी आवास दिलाने की उम्मीद में उधार लेकर रकम दी थी। इसके बावजूद न तो उसके भाई को आवास मिला और न ही पैसे वापस किए गए। मामले में आजाद अधिकार सेना ने डूडा विभाग में तैनात गौरव चंदेल के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। सोमवार दोपहर करीब एक बजे आजाद अधिकार सेना के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें महिला की शिकायत पर कार्रवाई के साथ सरकारी आवासों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की गई। आवास दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये लेने का आरोप बुढ़ाना मोड़ स्थित खंजापुर निवासी कमला पत्नी सिसाला ने आरोप लगाया कि डूडा विभाग में तैनात कर्मचारी ने उनके दिव्यांग भाई को श्रेणी 16/2 का सरकारी आवास आवंटित कराने के नाम पर 20 फरवरी 2026 को 50 हजार रुपये लिए थे। महिला के मुताबिक, वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। आवास मिलने की उम्मीद में उसने किसी से उधार लेकर रकम दी थी। काफी समय बीतने के बाद भी न तो आवास मिला और न ही पैसे लौटाए गए। अब उसके सामने उधार चुकाने का संकट खड़ा हो गया है। कॉलोनियों में अवैध कब्जों और अनियमितताओं की शिकायत ज्ञापन में शहरी आवास कॉलोनियों में कथित अनियमितताओं और अवैध कब्जों का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को नियमों के विपरीत आवास आवंटित किए गए या उन पर कब्जा दिलाया गया। ऐसे लोगों के डूडा विभाग के कर्मचारी से कथित संबंधों की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में कुछ मकानों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकालने और मकान बेचने के आरोप भी लगाए गए हैं। जान से मारने की धमकी और पेड़ों की कटाई का आरोप शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी देने और शीशम के पेड़ों की कथित अवैध कटाई का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस मामले में पहले भी मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अन्य स्तरों पर शिकायत की गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। निष्पक्ष जांच और महिला की सुरक्षा की मांग आजाद अधिकार सेना ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, सरकारी आवासों के आवंटन और कथित अवैध कब्जों की स्थिति स्पष्ट करने तथा 50 हजार रुपये लेने के आरोप की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन ने महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। संगठन का कहना है कि मामला केवल एक महिला से कथित वसूली का नहीं, बल्कि सरकारी आवास योजना में पारदर्शिता और जरूरतमंदों के अधिकारों से जुड़ा है। सिटी मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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