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    बलरामपुर डीएम ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण:मनरेगा कर्मियों पर कार्रवाई, अभिलेख अपडेट न होने पर दिए सख्त निर्देश

    11 hours ago

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    बलरामपुर के जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने विकास खंड बलरामपुर सदर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां पाईं। अभिलेखों में अनियमितता, योजनाओं की धीमी प्रगति और निर्माण कार्यों में सुस्ती पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभिन्न पटलों के रजिस्टरों और अभिलेखों की गहन जांच की। जिलाधिकारी ने सभी रजिस्टरों को नियमित रूप से अद्यतन (अपडेट) रखने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षों से लंबित पड़ी पुरानी और निष्प्रयोज्य पत्रावलियों को समयबद्ध तरीके से हटाने (बीड आउट) और कार्यालय व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। पेंशन योजनाओं के तहत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवेदनों पर रिपोर्ट लगाकर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभान्वित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी। विकास खंड परिसर में संचालित आधार केंद्र का निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान मनरेगा सेल में अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही और कार्यों में सुस्ती पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा कदम उठाते हुए मनरेगा के लेखा सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की संविदा समाप्त करने तथा नए कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। कन्वर्जेंस से बनाए जा रहे नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर भी डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और कार्यों में तेजी लाने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने सभी ग्राम सचिवों को निर्देशित किया कि नए आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण निर्धारित समयसीमा में हर हाल में पूरा किया जाए। सहायक विकास अधिकारी पटल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष अभियान चलाकर परिवार रजिस्टर अद्यतन करने और प्रत्येक परिवार को उसकी नकल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने 'जीरो पेंडेंसी' सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
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