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    बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंची कोर्ट कमिश्नर की टीम:28 नवंबर को हाईकोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट, 30 को अगली सुनवाई

    4 hours ago

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    वाराणसी के बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के मामले में शनिवार को कोर्ट कमिश्नर की टीम वाराणसी पहुंची। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की बेंच के आदेश पर पहुंची टीम ने नगर निगम के अधिकारियों और दुकानदारों के साथ मौके का निरीक्षण किया। दोपहर करीब 1 बजे के बाद टीम बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंची। यहां दुकानों की स्थिति देखने के साथ ही दुकानदारों को विस्थापित करने के लिए नगर निगम की ओर से बेनियाबाग पार्क में प्रस्तावित जगह का भी निरीक्षण किया गया। कोर्ट कमिश्नर की टीम करीब दो घंटे तक मौके पर रही। इस दौरान दुकानों और प्रस्तावित विस्थापन स्थल के एक-एक पहलू को देखा और समझा गया। टीम ने नगर निगम के अधिकारियों और दुकानदारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानीं। कोर्ट कमिश्नर 28 नवंबर को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपेंगे। मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने नियुक्त किए थे कोर्ट कमिश्नर बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने ध्वस्तीकरण के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी पर 6 नवंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल बृजेश कुमार और लर्नेड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल प्रभुति कांत त्रिपाठी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। कोर्ट ने उन्हें मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। पार्क में प्रस्तावित दुकानों का भी लिया जायजा नगर निगम की ओर से दुकानदारों को बेनियाबाग पार्क में विस्थापित करने के लिए दुकानें देने की बात कही जा रही है। शनिवार को टीम ने इन प्रस्तावित दुकानों का भी निरीक्षण किया। दुकानों में छत की जगह टीन शेड लगाया गया है। वहीं, पार्क में अस्थायी दुकानें बनाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर की टीम ने नगर निगम की अपर आयुक्त बरखा सिंह और दुकानदारों से बातचीत की। दोनों पक्षों की बात सुनने के साथ ही मौके की स्थिति और दुकानदारों की आपत्तियों को नोट किया। दुकानदार बोले- टीम को बताई अपनी समस्याएं दुकानदार जोहेब जिलानी ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर की टीम ने बेनियाबाग मैदान में नगर निगम की ओर से विस्थापन के लिए प्रस्तावित दुकानों का निरीक्षण किया। टीम में शामिल बृजेश कुमार और प्रभुति कांत त्रिपाठी ने अपर नगर आयुक्त बरखा सिंह के अलावा दुकानदारों से भी उनकी समस्याएं जानीं। उन्होंने बताया कि दुकानदारों ने अपनी आपत्तियां और समस्याएं टीम के सामने रखीं। टीम ने करीब दो घंटे तक निरीक्षण किया और सभी पहलुओं को नोट किया। अब 28 नवंबर को रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित है। अब जानिए क्या है विवाद... 1992 में बना था कॉम्प्लेक्स, कुल 50 दुकानें करीब 13 हजार वर्गफुट में बने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण दो चरणों में वर्ष 1992 में पूरा हुआ था। इसमें कुल 50 दुकानें हैं। दुकानदारों के मुताबिक, ऊपरी तल पर दुकान नंबर-6 आज तक नहीं बेची गई है। दुकानदार जोहेब जिलानी ने बताया कि पिछले साल नगर निगम ने दुकानों का किराया बढ़ाकर 55 से 60 रुपए प्रति वर्गफुट कर दिया था। निगम ने 12 महीने का बढ़ा हुआ किराया भी मांगा था। इसके बाद कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया। इससे नाराज कई दुकानदार हाईकोर्ट पहुंचे। वहां से दुकानें खोलने का आदेश मिलने के बाद कारोबार दोबारा शुरू हुआ। जोहेब के मुताबिक, इस मामले में अभी भी निषेधाज्ञा लागू है। फरवरी 2025 में धारा 334 की नोटिस दी जोहेब जिलानी ने बताया कि मामला अदालत में चल रहा था। इसी दौरान फरवरी 2025 में नगर निगम ने सभी दुकानदारों को धारा 334 के तहत नोटिस जारी कर दी। इसके बाद दुकानदारों को फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि अदालत से पांच सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश मिला था। इसके बाद से दुकानदार लगातार रिमाइंडर देकर अदालत के निर्देश के अनुसार शिफ्टिंग की मांग कर रहे हैं। बेनियाबाग पार्क में शिफ्टिंग पर दुकानदारों को आपत्ति जोहेब के मुताबिक, सितंबर के अंत में नगर निगम ने नोटिस भेजकर दुकानदारों को बेनियाबाग पार्क में शिफ्ट करने की बात कही थी। दुकानदारों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश की नियमावली के अनुसार पार्क में स्थायी या अस्थायी किसी भी तरह का व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित है। दुकानदारों ने इस संबंध में निगम को आपत्ति दी, लेकिन उनका आरोप है कि उस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद बिल्डिंग खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया।
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