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    बार एसोसिएशन अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी का दो टूक:​वकीलों पर FIR से पहले बार की इजाजत जरूरी; पुलिसिया रौब नहीं, अब कचहरी में 'टेबल टॉक' का चलेगा सिक्का

    12 hours ago

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    कानपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेंद्र कुमार अवस्थी 'लल्लन' ने पद संभालते ही वकीलों के स्वाभिमान की जंग छेड़ दी है। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि,अब कचहरी में 'टेबल टॉक' का राज होगा, टकराव का नहीं। उन्होंने ने युवा वकीलों के लिए 70% चेंबर आरक्षण, संघर्षरत साथियों को 10 हजार रुपये महीना सरकारी मदद और पुलिसिया उत्पीड़न रोकने के लिए 'कोआर्डिनेशन कमेटी' की बहाली का रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि वरिष्ठों के चेंबर में युवाओं को जगह और हर शनिवार को जजों के साथ 'लर्निंग क्लास' लगाकर वकालत का खोया हुआ रसूख वापस लाएंगे। देखें बातचीत के प्रमुख अंश.. सवाल: पुलिस और प्रशासन वकीलों की छवि बिगाड़ने में लगा है, इसे आप कैसे रोकेंगे? जवाब: योगेंद्र कुमार अवस्थी ने कहा कि, जिला जज, पुलिस कमिश्नर और प्रशासन के साथ एक कोआर्डिनेशन कमेटी पहले काम करती थी, जिसकी हर महीने मीटिंग होती थी। मैं उसी कमेटी को दोबारा बहाल कराऊंगा। उन मीटिंग्स में इन मुद्दों को उठाकर खत्म कराने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि, किसी भी वकील के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले उसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, इसमें बार एसोसिएशन भी पूरा सहयोग करेगी। काले कोट पर दाग लगाने की कोशिशें अब सफल नहीं होने दी जाएंगी। ​सवाल: क्या वकीलों के लिए कोई हेल्थ या इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी सुरक्षा भी आपके एजेंडे में है? जवाब: जी बिल्कुल, मैं ग्रुप पॉलिसी और ग्रुप इंश्योरेंस पर काम शुरू करने जा रहा हूँ। हर वकील का ग्रुप इंश्योरेंस हो, ताकि बीमारी या किसी आपदा की स्थिति में उसे और उसके परिवार को आर्थिक लाभ मिल सके। रिटायरमेंट के दौर में भी वकील खुद को असुरक्षित महसूस न करे, इसके लिए इंश्योरेंस और क्लेम की व्यवस्था पर मेरा पूरा जोर रहेगा। ​सवाल: नए वकीलों की ट्रेनिंग और आर्थिक मजबूती के लिए आप क्या नया करने जा रहे हैं? जवाब: मैंने पिछले कार्यकाल में भी हर शनिवार कार्यशाला (Workshop) आयोजित की थी। इसे फिर शुरू करेंगे। इसमें जिला जज और अन्य जज भी आएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता युवाओं को सिखाएंगे कि जमानत कैसे लेनी है, केस कैसे तैयार करना है और डिफेंस या प्रॉसिक्यूशन कैसे करना है। इसके अलावा, संघर्ष कर रहे नए वकीलों के लिए हम सरकार से 10,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता की मांग भी मजबूती से रखेंगे। ​सवाल: कचहरी में जाम और आपसी गुटबाजी की समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? जवाब: देखिए, वकीलों में कोई बड़ी गुटबाजी नहीं है, कानून को लेकर थोड़े मतभेद हैं जो टेबल टॉक से सुलझा लिए जाएंगे। जहां तक जाम की बात है, तो यह पूरे शहर की समस्या है। हम 3-4 मंजिला पार्किंग बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। कचहरी के पास बन रही अंडरग्राउंड पार्किंग का सही उपयोग हो और ट्रैफिक पुलिस की उचित तैनाती हो, इसके लिए हम एक ठोस प्लान बनाकर इस समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे।
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