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    बरेली में शिक्षकों का टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन किया:सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असंतोष, बोले- सरकार समाधान खोजे

    3 hours ago

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    बरेली में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने के विरोध में गुरुवार को शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर दोपहर एक बजे शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। शिक्षक संगठनों के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक निर्णय दिया है। इसके तहत, आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों का तर्क है कि जब उनकी नियुक्ति के समय टीईटी की शर्त नहीं थी, तो वर्षों की सेवा के बाद इसे लागू करना उचित नहीं है। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009, उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ था। उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होगी, जबकि उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को इस शर्त से छूट दी गई थी। अब इस नए फैसले से शिक्षकों में अपनी सेवा सुरक्षा और पदोन्नति पर संकट की आशंका बढ़ गई है, जिससे उनमें असंतोष है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में देशभर में इस मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग की है। जिलाध्यक्ष शिव स्वरूप शर्मा और उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष प्रवेश कुमारी यादव ने कहा कि सरकार को शिक्षकों के अनुभव और सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए समाधान खोजना चाहिए। धरने के बाद शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में राजेंद्र प्रसाद गंगवार, नरेश गंगवार, मुकेश सिंह चौहान, संगीता गौतम, डॉ. शैली कपूर, सीमा रानी, शीतल शर्मा, रीना यादव, एकता सक्सेना, दीपशिखा जौहरी, मुनेश कुमारी, रश्मि उपाध्याय, राखी सक्सेना, रोहित सिंह, अवरार हुसैन सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।
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