Brexit का चक्रव्यूह: जिसने बदल दिया ब्रिटेन का राजनीतिक और आर्थिक भूगोल, 10 साल बाद कहाँ खड़ा है देश?

ठीक एक दशक पहले आज ही के दिन, ब्रिटेन के करीब 1.7 करोड़ (51.9%) लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजार, यूरोपीय संघ (EU) से अलग होने यानी 'ब्रेक्सिट' (Brexit) के पक्ष में ऐतिहासिक वोट दिया था, जिसके बाद साल 2020 में व्यापार और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ यह कूटनीतिक तलाक मुकम्मल हो गया। उस वक्त ब्रेक्सिट के समर्थकों ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि यूरोपीय संघ से बाहर निकलते ही ब्रिटेन अपनी संप्रभुता वापस पा लेगा, प्रवासन पर काबू होगा, आर्थिक समृद्धि आएगी और जनकल्याणकारी सेवाओं में सुधार होगा; लेकिन एक दशक बाद आज का ब्रिटेन राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त आर्थिक विकास और बेकाबू महंगाई की मार झेल रहा है। आर्थिक खुशहाली का सपना देखने वाले इस देश में आज प्रवासन, राष्ट्रीय पहचान का संकट और धुर-दक्षिणपंथ का उभार वहां की राजनीति के केंद्र में है, जिसने यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलकर रख दिया है।इसे भी पढ़ें: Brexit के 10वें साल में ब्रिटेन को 7वां झटका! लेबर पार्टी के 'चाणक्य' कीर स्टार्मर खुद अपनी ही बिछाई बिसात में कैसे मात खा गए?बदला हुआ राजनीतिक परिदृश्यब्रेक्ज़िट जनमत संग्रह से पहले का समय राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण का दौर था, भले ही उस दौरान 2008 के वित्तीय संकट जैसी चुनौतियां थीं। इसके बाद उथल-पुथल का दौर शुरू हुआ, जिसमें छह प्रधानमंत्रियों को अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही पद छोड़ना पड़ा। इस क्रम में सबसे ताज़ा नाम कीर स्टार्मर का है, जिन्होंने 2024 के संसदीय चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बावजूद, घटती लोकप्रियता और पार्टी के दबाव के कारण ब्रेक्ज़िट की 10वीं वर्षगांठ से ठीक पहले इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि 21वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश राजनीति में लोगों की नाराज़गी बढ़ रही थी। जैसे 2003 का इराक युद्ध, 2008 का आर्थिक संकट और 2009 का MP खर्च घोटाला। फिर भी कई लोगों ने ब्रेक्ज़िट को वंचित लोगों के लिए अपनी निराशा ज़ाहिर करने के एक दुर्लभ मौके के तौर पर देखा, जिससे ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में कोई बड़ी दरार न आए। वे गलत थे। आज, ब्रिटेन की दो पारंपरिक पार्टियों के लिए समर्थन अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। अलग-अलग विचारधारा वाली लोकलुभावन पार्टियां जैसे आप्रवासियों का विरोध करने वाली 'रिफॉर्म UK' और पर्यावरण-हितैषी 'ग्रीन्स' ने काफी बढ़त हासिल की है, जो हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में साफ़ दिखी। ये पार्टियां अब 'लीव' (EU छोड़ने के पक्ष में) या 'रिमेन' (EU में बने रहने के पक्ष में) गुट को अपने पक्ष में मज़बूती से लाने के लिए होड़ कर रही हैं।ब्रेक्जिट का चक्रव्यूह: 10 साल बाद कहाँ खड़ा है ब्रिटेन?ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी से स्टार्मर का इस्तीफा ठीक उस मोड़ पर आया है, जब पूरा देश यूरोपीय संघ (ईयू) से अलग होने यानी ब्रेक्जिट के ऐतिहासिक फैसले की दसवीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद, आज ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन की जनता का मूड पूरी तरह बदल चुका है। दस साल पहले, ब्रेक्जिट समर्थकों ने मुख्य रूप से तीन बड़े मुद्दों पर ईयू से अलग होने के लिए वोट किया था—संप्रभुता, प्रवासियों पर नियंत्रण और आर्थिक समृद्धि। लेकिन एक दशक लंबा वक्त गुजरने के बाद भी ब्रिटेन आज भी संघर्ष की आग में झुलस रहा है। ब्रिटिश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2 से 8 प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान है। घटता राजस्व, रिकॉर्ड कर्ज, टैक्स में भारी बढ़ोतरी और कमरतोड़ महंगाई। गैर-ईयू प्रवासियों को रोकने के मामले में सरकार को करारी नाकामी हाथ लगी है। कस्टम्स की पेचीदगियों और कागजी कार्रवाई ने स्थानीय बिजनेसेज का दम घोंट दिया है। यही वजह है कि आज कम से कम 57% ब्रिटिश नागरिक खुले तौर पर यह मानते हैं कि यूरोपीय संघ को छोड़ने का उनका फैसला एक बहुत बड़ी भूल थी। भले ही लेबर पार्टी ने शुरुआत में ब्रेक्जिट जनमत संग्रह का विरोध किया था और वह यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद स्टार्मर की रणनीति बिल्कुल अलग थी। वह ईयू में दोबारा शामिल हुए बिना 'यूके-ईयू रीसेट' यानी केवल रिश्तों को सुधारना चाहते थे। राजनीतिक रूप से उनके पास हाथ-पैर मारने की ज्यादा जगह नहीं थी, खासकर ऐसे समय में जब कोरोना महामारी, यूक्रेन युद्ध और ईरान संकट ने पहले से ही कराह रही ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को आईसीयू (ICयू) में धकेल दिया। ब्रेक्जिट के पूरे 10 साल बाद भी, दोनों पक्षों के बीच व्यापार, कृषि निर्यात, युवाओं की आवाजाही, बॉर्डर कंट्रोल और ब्रिटिश सामानों पर लगने वाली गैर-टैरिफ पाबंदियों जैसे पेचीदा सवाल आज भी जस के तस बने हुए हैं। यही वो कांटे हैं जो 'यूके-ईयू रीसेट' की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहे हैं। इसे भी पढ़ें: NATO को रगड़ा, इटली का उड़ाया मजाक, स्टार्मर की दिखा दी हैसियत, अलग मूड में नजर आए ट्रंपअर्थव्यवस्था, व्यापार, यात्रा और इमीग्रेशनEU के सिंगल मार्केट और कस्टम्स यूनियन से बाहर निकलने के बाद से व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। इसकी मुख्य वजह नॉन-टैरिफ़ बाधाएं हैं — जैसे मुश्किल कागज़ी कार्रवाई और कस्टम्स से जुड़ी पेचीदगियां — जिनका असर UK के छोटे व्यवसायों पर पड़ा है। ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्र पूर्वानुमान एजेंसी, 'ऑफ़िस ऑफ़ बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी' (OBR) के अनुसार, ब्रेक्ज़िट का व्यापार पर लंबे समय में यह असर पड़ने की उम्मीद है कि सामान और सेवाओं के निर्यात और आयात में 15% की गिरावट आएगी। OBR ने अगले 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय में भी 4% की गिरावट का अनुमान लगाया है। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के डेटा के अनुसार, जो ब्रेक्ज़िट की 10वीं सालगिरह से ठीक पहले जारी किया गया था, 2021 में UK के यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को 6% का नुकसान हुआ है। यह ब्रेक्ज़िट के बाद के झटके और UK द्वारा EU के साथ फ़्री-ट्रेड एग्रीमेंट करने के बावजूद बढ़ती व्यापारिक बाधाओं का मिला-जुला नतीजा है। अब EU देशों के साथ व्यापारिक लेन-देन में ज़्यादा समय और पैसा लगता है।Stay updated with Latest International News in Hindi https://www.prabhasakshi.com/international on Prabhasakshi