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    बदायूं में आधार पर नाम देखते टोपी उतारने को कहा:लात-घूसों से बुजुर्ग को पीटने लगे, पुलिस ने 6ठवें दिन कराया मेडिकोलीगल

    12 hours ago

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    बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कस्बा रुदायन में दो बुजुर्गों समेत एक युवक से मारपीट के मामले में पुलिस ने घटना के छठवें दिन पीड़ितों का मेडिकोलीगल करवाया। यह कार्रवाई तब हुई जब मामला तूल पकड़ने लगा। इससे पहले पुलिस आरोपी को जेल भेज चुकी थी। पीड़ित अब्दुल सलाम ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वे रुदायन चंदे के लिए गए थे। गांव में घुसते ही एक युवक ने उन्हें रोका और कहा कि वे गांव में नहीं घूम सकते। जब उन्होंने जाने की बात कही, तो युवक ने उन्हें जेहादी और कटुए कहकर संबोधित किया। इसके बाद उसने फोन किया और दो-तीन अन्य लड़के स्कूटी से आ गए। अब्दुल सलाम के अनुसार, हमलावरों ने उनसे आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड पर नाम देखते ही उन्होंने टोपी उतारने को कहा और लात-घूसों से पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि वे इस मामले में अपनी तहरीर देने थाने आए हैं। पीड़ित अब्दुल सलाम ने बताया कि हमलावरों ने उनकी टोपी उतरवाकर लात-घूसों से पिटाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में एक नहीं, बल्कि तीन से चार युवक शामिल थे। घटना के छठवें दिन मेडिकोलीगल करवाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका था। मुस्लिम समुदाय के लोगों को टोपी उतरवाकर पीटने और गालीगलौज करने के आरोपी अक्षय उर्फ छोटू पुत्र राजेंद्र उर्फ राजू शर्मा, निवासी वार्ड संख्या 08, कस्बा रुदायन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और शांतिभंग के आरोप में एसडीएम स्तर से उसे जेल भी भेजा जा चुका है। अब पूरे मामले पर एक नजर पुलिस के मुताबिक 15 फरवरी को रुदायन कस्बा में अक्षय नाम के युवक ने दो मुस्लिम बुजुर्गों समेत एक युवक को दौड़ाकर पीटा था। उनकी टोपी उतरवाकर गालीगलौज भी की गई थी। मौजूदा वक्त में यह प्रकरण लगातार तूल पकड़ रहा है। बदायूं में मुस्लिम लोगों को दौड़ाकर पीटने के मामले में सपा सांसद आदित्य यादव ने x पर सरकार की घेराबंदी की है। सपा सांसद ने लिखा कस्बा रुदायन, थाना इस्लामनगर क्षेत्र में हुई यह घोर आपत्तिजनक घटना प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। सरेआम अभद्रता और मारपीट की घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि वर्तमान भाजपा सरकार के तमाम दावों के बावजूद जमीनी हकीकत चिंताजनक है। जब शासन केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित रह जाए और आम नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस करे, तो यह प्रशासनिक विफलता का स्पष्ट संकेत है। सरकार को जवाबदेही स्वीकार करते हुए दोषियों पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। नागरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर किसी भी प्रकार की शिथिलता अस्वीकार्य है।
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