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    डीएम का 'मिशन समाधान' मॉडल लागू:मैनपुरी में कब्जे पर सख्ती, मौके पर होगी नाप जोख; गांव-गांव निपटेंगे जमीन विवाद

    2 hours ago

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    मैनपुरी में लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के तुरंत और स्थायी निस्तारण के लिए जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने "मिशन समाधान" को अभियान मोड में लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और लेखपालों के साथ समीक्षा बैठक में बताया कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे, पारिवारिक बंटवारे, पट्टेदारों को कब्जा न मिलना और कमजोर वर्ग की भूमि पर अतिक्रमण जैसी समस्याओं का अब तेज, जवाबदेह और प्रभावी तंत्र से समाधान किया जाएगा। डीएम के अनुसार, "मिशन समाधान" के तहत राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें निर्धारित दिनों में गांवों में जाकर विवादित स्थलों पर ही सीमांकन, नापजोख और कब्जा दिलाने की कार्रवाई करेंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौके पर ही समाधान का दस्तावेजीकरण, फोटो-वीडियोग्राफी और संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। पट्टेदारों को वास्तविक कब्जा दिलाना इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकता होगी। अभियान के तहत तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। उनके अधीन कानूनगो और लेखपाल सहित पांच सदस्यीय टीम काम करेगी। जनपद के 12 थाना क्षेत्रों में प्रत्येक थाने पर दो-दो टीमें गठित की जाएंगी। प्रत्येक टीम में राजस्व अधिकारी के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। अनुमान है कि एक टीम प्रतिदिन लगभग 10 मामलों का निस्तारण कर सकती है, जिससे 20 से अधिक टीमों के सक्रिय होने पर प्रतिदिन 200 से ज्यादा मामलों का समाधान संभव होगा। डीएम ने चेतावनी दी कि निस्तारण के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा कब्जा करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लेखपालों को ग्रामसभा भूमि का रजिस्टर 57-क अद्यतन रखने, भौतिक सत्यापन कराने और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पशुचर, तालाब, चकरोड और विद्यालय की भूमि को प्राथमिकता पर मुक्त कराया जाएगा। बैठक में "संवेदना मॉडल" और "फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान" की भी समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिए कि मृत्यु होने पर एक सप्ताह के भीतर विरासत दर्ज कर परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचना तंत्र को मजबूत करने की बात भी कही गई। डीएम ने कहा कि “मिशन समाधान” सिर्फ विवाद निपटाने का अभियान नहीं, बल्कि ग्रामीणों को न्याय दिलाने और प्रशासनिक भरोसा मजबूत करने की पहल है। बैठक में अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनंद सहित सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और लेखपाल मौजूद रहे।
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