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    हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नामांक पत्र आज से मिलेंगे:चुनावी दावतों पर रोक-पोस्टर-बैनर-हो​ल्डिंग हाईकोर्ट के आसपास नहीं

    5 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव पहले से घो​षित समय पर नहीं हो सकेगा। अब यह चुनाव 11 सितंबर की बजाए 17 सितंबर को होगा। बुधवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी। वकील अब चुनावी दावतें नहीं कर सकेंगे। पोस्टर, बैनर, हो​ल्डिंग, पम्फलेट आदि न तो हाईकोर्ट परिसर के अंदर और न ही हाईकोर्ट परिसर के बाहर चस्पा कर सकेंगे। चुनाव कमेटी ने मतदाताओं की सूची जारी करते हुए चुनावी प्रक्रिया संबं​धित चुनाव कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया की घोषणा कर दी। नई मतदाता सूची के अनुसार कार्यकारिणी के कुल 30 पदों के लिए 11485 अ​धिवक्ता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की बिक्री आज से चुनाव अ​धिकारियों के मुताबिक नई कार्यकारिण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हाईकोर्ट में छुट्टी होने के बावजूद बुधवार से जारी हो जाएगी। प्रत्याशी नामांकन पत्रों की खरीद के साथ ही सुरक्षा नि​धि का पैसा भी जमा कर सकेंगे। नामाकंन पत्रों की बिक्री 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा। एक सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र इसके बाद 29 अगस्त 2026 से लेकर 1 सितंबर तक नामाकंन फार्म दा​खिल किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया सामान्य रूप से कार्यदिवस सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगी। नामाकंन पत्रों के दा​खिल होने के बाद दो सितंबर को नाम वापसी हो सकेगी। तीन और चार सितंबर को नामाकंन पत्रों की स्क्रुटनी होगी। इसके बाद पांच सितंबर को संभावित सूची जारी कर आप​त्ति मांगी जाएगी। छह सितंबर को प्रत्या​​शियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मतदान 17 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक क्रिकेट मैदान में चलेगा। अब चुनावी दावतें नहीं कर सकेंगे मुख्य चुनाव अ​धिकारी सैयद फरमान अहमद नकवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चुनाव अ​धिकारी व​शिष्ठ तिवारी, जेबी सिंह, लक्ष्मीकांत मिश्रा, राज कुमार शुक्ला, अनुभव शुक्ला ने संयुक्त रूप से बताया कि मंगलवार को मतदाताओं की सूची जारी होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में संभावित प्रत्याशी अब चुनावी दावतें नहीं कर सकेंगे।, पोस्टर, बैनर, हो​ल्डिंग, पम्फलेट आदि न तो हाईकोर्ट परिसर के अंदर और न ही हाईकोर्ट परिसर के बाहर चस्पा कर सकेंगे। अगर कोई भी संभावित प्रत्याशी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ​खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव अ​धिकारी सैयद फरमान अहमद नकवी ने बताया कि पिछले बार की तरह इस बार भी उन्हीं लोगों को वोटर बनाया गया है, जिन्होंने पाँच केस दा​खिल किए हैं। हालांकि, पिछले चुनाव में केसों की संख्या के आंकड़े वि​त्तिय वर्ष से लिए जाते थे लेकिन अब यह कलेंडर वर्ष यानी जनवरी से दिसंबर के हिसाब से जोड़ा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीक्षा केस में दिए गए आदेश के अनुक्रम में महिला अ​धिवक्ता के लिए भी तीस प्रतिशत पद आर​क्षित कर ​दिए गए हैं। महिला अ​धिवक्ताओं के लिए नौ पद किए गए हैं आर​क्षित इसमें सहायक कोषाध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक पद संयुक्त सचिव महिला और गवर्निंग काउंसिल के पांच पद शामिल हैं। जबकि, पिछले वर्षों में कुल 28 पदों के लिए कार्यकारिणी चुनी जाती थी। जिसमें, महिलाओं के लिए केवल संयुक्त सचिव महिला पद ही आरक्षित किया गया था लेकिन वर्तमान में अब महिला अधिवक्ताओं के लिए कुल नौ पद आरक्षित कर ​दिए गए हैं। इन पदों पर डाले जाएंगे वोट चुनाव में अध्यक्ष पद पर एक, महासचिव पद के लिए एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर एक, उपाध्यक्ष पद पर कुल छह (महिला अ​धिवक्ता के लिए दो पद आर​क्षित), कोषाध्यक्ष के दो पदों पर (महिला अ​धिवक्ता के लिए एक पद आर​क्षित), संयुक्त सचिव प्रेस पद पर एक, संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर एक, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद पर एक, संयुक्त सचिव महिला पद पर एक और गवर्निंग काउंसिल के कुल 15 (महिला अ​धिवक्ता के लिए पांच आर​क्षित) पदों पर वोट डाले जाएंगे। इस बार पिछले साल के हुए चुनाव के मुकाबले मतों की संख्या में भारी इजाफा है। कुल 11485 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें वरिष्ठ अ​धिवक्ता 134, महिला अ​धिवक्ता 742 और पुरूष अ​धिवक्ता 10609 शामिल हैं।
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