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    हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई न होने पर नाराजगी:अधिकारियों और लोकायुक्त की निष्क्रियता पर सख्त टिप्पणी

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में कार्रवाई न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों और लोकायुक्त की 'सहनशीलता' पर सख्त टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है। कोर्ट ने लोकायुक्त, जिलाधिकारी खीरी सहित खीरी जिला प्रशासन के अधिकारियों, संबंधित ग्राम विकास अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने मोहम्मद सलीम की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ सिंह ने बताया कि खीरी जनपद में तैनाती के दौरान ग्राम विकास अधिकारी अहमद हसन ने अपने सहयोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फुरकान अली के खाते में 6,02,995 रुपये सरकारी धन स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले की जांच के बाद 8 जून 2020 को अहमद हसन को विभागीय दंड दिया गया था, जिसमें उनका एक इंक्रीमेंट रोकने और सेवापुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने का आदेश शामिल था। याची की ओर से न्यायालय को बताया गया कि इस मामूली सजा से उक्त कर्मचारी का हौसला बढ़ गया। इसके बाद 10 अप्रैल 2023 को अहमद हसन ने एक बार फिर उसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फुरकान अली के निजी खाते में 95,94,015 रुपये का सरकारी धन स्थानांतरित कर दिया। इस दूसरे मामले में उसे कोई सजा नहीं मिली। तत्पश्चात, इस मामले की शिकायत लोकायुक्त से की गई। हालांकि, लोकायुक्त ने यह देखते हुए कि इसी प्रकार के पुराने मामले में उक्त ग्राम विकास अधिकारी को पहले ही विभागीय दंड मिल चुका है, शिकायत को समाप्त कर दिया। न्यायालय ने इस स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त किया है।
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