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    हरदोई में मनरेगा कर्मी काम पर लौटे:शासन ने मार्च मानदेय, लंबित ईपीएफ 25 मार्च तक जमा करने के दिए आदेश

    10 hours ago

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    मनरेगा कर्मचारियों के लंबित मानदेय और ईपीएफ भुगतान को लेकर शासन स्तर से प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। शासन के निर्देश पर उपायुक्त श्रम रोजगार एवं संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक रवि प्रकाश सिंह ने सभी खंड विकास अधिकारियों और मनरेगा लेखाकारों को आदेश दिया है कि मार्च माह का मानदेय 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से बुक किया जाए। साथ ही, लंबित ईपीएफ की धनराशि भी निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित खातों में भेजी जाए। ये निर्देश उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा लंबित मानदेय और ईपीएफ भुगतान की मांग उठाए जाने के बाद दिए गए हैं। इस संबंध में ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में बताया गया है कि नवीन व्यवस्था के तहत मनरेगा कार्मिकों के लंबित ईपीएफ की धनराशि पहले होल्डिंग अकाउंट में निकाली जाएगी। इसके बाद, 25 मार्च तक इसे संबंधित कर्मचारियों के यूएएन (UAN) खातों में हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि विकास खंड स्तर पर किसी भी मनरेगा कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उपायुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक मानदेय और ईपीएफ भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे में उनके मार्च माह के वेतन को भी रोका जा सकता है। इस संबंध में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त आयुक्त मनरेगा और मनरेगा कर्मचारी महासंघ को भी पत्र की प्रति भेजकर सूचित किया गया है। शासन के इन निर्देशों और आश्वासन के बाद 2000 से अधिक मनरेगा कर्मी काम पर वापस लौट आए हैं।
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