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    IITHU और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के बीच एमओयू:MP के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रोन और AI पर दिया जायेगा प्रयोगशाला का प्रशिक्षण

    13 hours ago

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    IIT BHU ने मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के साथ विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मंगलवार को भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों, जिनमें आईआईटी, एनआईटी और विभिन्न विश्वविद्यालय शामिल हैं, को आईआईटी (बीएचयू) की शैक्षणिक विशेषज्ञता, अनुसंधान सुविधाओं और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ मिलेगा। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता, कौशल विकास तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देगी। इन तकनीकों की होगी पढ़ाई एमओयू के अंतर्गत एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0, क्वांटम तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिटी और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कार्यशालाएं, बूट कैंप और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रयोगशाला प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक तकनीकी अनुभव भी उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों संस्थान स्टार्टअप पर करेगे काम दोनों संस्थान स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। सीआईआईई के माध्यम से स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन, मार्गदर्शन, पेटेंट, तकनीकी हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण में सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन तकनीक, बैटरी तकनीक, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड, उन्नत सामग्री, नैनो प्रौद्योगिकी और जलवायु-अनुकूल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान किया जाएगा। आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पत्रा ने कहा कि यह साझेदारी देश में उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सहयोग से विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए नए अवसर सृजित होंगे तथा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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