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    जौहर-विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग:सपा अल्पसंख्यक सभा ने राज्यपाल के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन

    1 hour ago

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    रामपुर में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध किया। संगठन ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगाने और मामले का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की रामपुर जिला इकाई ने सोमवार को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के विरोध में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम अवध यादव और अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष वाजिद अली सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के भवनों को ध्वस्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के हितों के विपरीत है। संगठन का कहना है कि यदि निर्माण या भूमि से संबंधित कोई विवाद है तो उसका समाधान कानून के अनुसार निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि सीधे ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई के जरिए। ज्ञापन में यह भी दावा किया गया कि विश्वविद्यालय का निर्माण उस समय हुआ था, जब संबंधित क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं था। संगठन के अनुसार, यह क्षेत्र 27 सितंबर 2024 को आरडीए के दायरे में लाया गया। ऐसे में अब भवनों के खिलाफ कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा ने राज्यपाल से मांग की कि 38 भवनों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूरे मामले का निष्पक्ष और विधिसम्मत समाधान सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद सपा जिलाध्यक्ष राम अवध यादव ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने फर्जी मुकदमों के जरिए पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को जेल भेजा है और अब उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। राम अवध यादव ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय में सभी धर्मों और वर्गों के छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार के इस प्रस्तावित कदम को रोकने और शिक्षा संस्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
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