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    मिर्जापुर में पेंशनरों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन:8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग, 10 सूत्री सौंपा ज्ञापन

    2 hours ago

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    मिर्जापुर में मंगलवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों और शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। यह प्रदर्शन सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति, उत्तर प्रदेश तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष धर्मदेव उपाध्याय और जिला मंत्री राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में पेंशनरों ने अपनी बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि 8वें वेतन आयोग से पूर्व के पेंशनरों को बाहर रखना गंभीर अन्याय है, जिससे देशभर में असंतोष है। ज्ञापन के माध्यम से पेंशनरों ने वित्त विधेयक 2025 में तिथि आधारित भेदभाव समाप्त कर सभी पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की। उन्होंने 29 अगस्त 2008 के राजपत्र के अनुसार कर्मचारियों, पेंशनरों और शिक्षकों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) निर्धारित करने की भी बात कही। अन्य प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, पेंशन के कम्यूटेशन की कटौती 10 वर्ष बाद समाप्त करना, 65 वर्ष की आयु के बाद हर पांच वर्ष पर 5 प्रतिशत पेंशन वृद्धि, पेंशन को आयकर से मुक्त रखना और कोरोना काल के 18 माह के डीए/डीआर एरियर का भुगतान शामिल है। पेंशनरों ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में 50 प्रतिशत छूट देने, आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस उपचार की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने तथा महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे मूल पेंशन में समाहित करने की भी मांग उठाई। उन्होंने सरकार से इन बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करने की अपील की। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
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