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    मीटर-रीडिंग के बाद दो चरणों में होगी बिल की जांच:यूपी में 93.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर 63,357 करोड़ है बकाया

    1 day ago

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    उत्तर प्रदेश की पांचों बिजली वितरण कंपनियों के 93.25 लाख उपभोक्ताओं पर 63,357 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इनमें 52.41 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया है। वहीं, 40.83 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक कभी बिजली बिल का भुगतान ही नहीं किया। बिजली कंपनियों के लिए इतनी बड़ी रकम की वसूली चुनौती बनी हुई है। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने और उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराने के लिए डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू की है। बिल तैयार करने से पहले प्री-ऑडिट होगी नई व्यवस्था के तहत मीटर रीडिंग मिलने के बाद बिजली बिल तैयार करने से पहले प्री-ऑडिट किया जाएगा। इसके बाद बिल तैयार होने पर उपभोक्ताओं को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट होगा। यानी बिल जारी होने से पहले दो स्तरों पर उसकी जांच की जाएगी। इससे मीटर रीडिंग और बिलिंग में होने वाली गलतियों को समय रहते पकड़ा जा सकेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी बिल मिलने का रास्ता साफ होगा। 52.41 लाख उपभोक्ताओं ने लंबे समय से नहीं भरा बिल प्रदेश की पांचों बिजली कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, 52 लाख 41 हजार 129 उपभोक्ता ऐसे हैं, जो लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन पर करीब 35,817.51 करोड़ रुपए बकाया हैं। वहीं, 40 लाख 83 हजार 913 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल कभी जमा ही नहीं किया। इन पर 27,539.97 करोड़ रुपए का बकाया है। मतलब दोनों श्रेणियों के कुल 93 लाख 25 हजार 42 उपभोक्ताओं पर करीब 63,357.48 करोड़ रुपए बकाया है। बताते हैं कि कंपनी ने इसके कारणों का पता लगाया तो मालुम चला कि गलत बिलिंग की वजह से अधिकतर उपभोक्ताओं ने भुगतान करना बंद किया। यही कारण है कि अब बिजली कंपनियों ने सही मीटर रीडिंग और पारदर्शी बिलिंग सिस्टम पर जोर देने का फैसला लिया है। इसके लिए अब दो स्तर पर ऑडिट होगी। पारदर्शी बिल से बढ़ेगा राजस्व बिजली कंपनियों को उम्मीद है कि इससे राजस्व वसूली में सुधार हो सकता है। जब उपभोक्ताओं को सही बिल मिलेगा तो वे उसका भुगतान करने के लिए भी आगे आएंगे। बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक उपभोक्ता को त्रुटिरहित बिल उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि परिषद लंबे समय से बिजली बिलों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू करने की मांग कर रही थी। प्रदेश के करीब 3 करोड़ 82 लाख बिजली उपभोक्ताओं हैं। सही बिल उपलब्ध होने पर उपभोक्ता उसे जमा भी करेंगे। इससे बिजली कंपनियों का बकाया घटेगा और राजस्व की स्थिति मजबूत होगी।
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