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    नगर निगम की 400 दुकानों का आवंटन होगा निरस्त:नोटिस के बाद भी जमा नहीं कराया किराया, 880 दुकानों से आता है सवा करोड़ किराया

    19 hours ago

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    किराया जमा न करने वाले 400 दुकानदारों पर आगरा नगर निगम बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। नोटिस के बाद भी किराया जमा न करने पर इनके आवंटन निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। इससे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। डिमांड नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में दुकानदारों द्वारा किराया जमा नहीं कराया गया है, जिसके चलते नगर निगम ऐसे दुकानदारों के आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई करने जा रहा है। इन बाजारों में हैं निगम की दुकानें नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों दुकानों को किराये पर दिया गया है। इनमें बल्केश्वर, सिंधी बाजार, दखनाई गेट ताजगंज, अशोक नगर, राजेन्द्र मार्केट, नूरी दरवाजा पेठा मार्केट, छीपीटोला और जिला अस्पताल क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर नगर निगम की लगभग 880 दुकानें किराये पर आवंटित हैं। इन दुकानों से नगर निगम को प्रतिवर्ष किराये के रूप में करीब सवा करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है। नोटिस के बाद भी जमा नहीं किराया नगर निगम के अनुसार किराया वसूली को लेकर लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद करीब 400 दुकानदारों ने अब तक किराया जमा नहीं कराया है। ऐसे में नगर निगम ने अब सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वसूली के लिए चलाया जा रहा अभियान सहायक नगर आयुक्त एवं प्रभारी कर श्रद्धा पांडेय ने बताया-जिन दुकानदारों ने नोटिस के बाद भी किराया जमा नहीं कराया है, उनके खिलाफ अब आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम के सभी राजस्व कर्मियों को किराया वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं और वसूली अभियान की रोजाना समीक्षा भी की जा रही है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि जो दुकानदार लंबे समय से किराया जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर दुकानों पर ताला डालने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर आयुक्त ने दी चेतावनी नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा-नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए किराया वसूली को गंभीरता से लिया जा रहा है। जिन दुकानदारों ने किराया जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार आवंटन निरस्त करने और दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए वसूली अभियान को और तेज किया जाएगा।
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