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    ओबीसी महासभा ने सुल्तानपुर में किया प्रदर्शन:जातिगत जनगणना, क्रीमीलेयर हटाने सहित 22 सूत्रीय मांगें रखीं

    10 hours ago

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    सुल्तानपुर में ओबीसी महासभा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठन ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित 22 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। महासभा की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना शीघ्र कराने का निर्देश देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, विधानसभाओं और लोकसभा में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग की गई। संगठन ने बीपी शर्मा रिपोर्ट पर रोक लगाने और असंवैधानिक क्रीमीलेयर को हटाने की भी मांग की। ओबीसी महासभा ने शासकीय, अशासकीय और न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में 54 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की। उन्होंने विभागों के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद करने का भी विरोध किया। किसानों के मुद्दों पर, महासभा ने उत्तर प्रदेश सहित देशभर के गन्ना किसानों की वर्तमान उपज मूल्य को तीन गुना बढ़ाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए मासिक बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम आवेदन शुल्क और किराया भत्ता जैसी सुविधाओं के साथ "रोजगार गारंटी बिल" लाने की बात भी कही गई। कर्मकारों/मजदूरों का न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 50,000 रुपये निर्धारित करने की भी मांग की गई। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोलेजियम सिस्टम को समाप्त कर न्यायिक सेवा आयोग का गठन करने और उसके माध्यम से परीक्षा द्वारा नियुक्तियां करने की मांग की गई। महासभा ने देश में होने वाले सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग समाप्त कर मतपत्रों से चुनाव कराने की भी मांग की। इसके साथ ही, 'वन नेशन-वन एजुकेशन' पैटर्न लागू करने और यूजीसी एक्ट 2025 को तत्काल लागू करने की बात कही गई, ताकि जातिगत भेदभाव पर अंकुश लगाया जा सके। महासभा ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने संबंधी विधेयक के वर्तमान स्वरूप का विरोध किया। भारतीय सेना में अग्निवीर नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर पूर्व की भांति पूर्णकालिक नियुक्तियां करने का प्रावधान लागू करने की भी मांग की गई। ओबीसी महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे आगामी दिनों में देशभर में आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इसकी जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी।
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