Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Online Gaming कंपनियों को Supreme Court से बड़ा झटका, 28% GST लगाने का फैसला बरकरार

    13 hours ago

    1

    0

    सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लागू किए गए 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए जिन पर जीएसटी के तहत कर और शुल्क लागू होते हैं। पीठ ने कहा कि संगठित ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियां, जिनमें सामूहिक दांव और आकस्मिक मूल्य संरचना वाले फैंटेसी गेम शामिल हैं, सट्टेबाजी और जुआ लेनदेन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के तहत जीएसटी के दायरे में आने वाले दावे और आपूर्ति को जन्म देती हैं।इसे भी पढ़ें: Yogendra Yadav का बड़ा आरोप, SIR मामले में Supreme Court ने 'Consumer Forum' जैसा काम कियाअदालत ने कहा कि कौशल-आधारित खेल भी अनिश्चित परिणामों पर पैसा दांव पर लगाने के बाद जीएसटी के दायरे में सट्टेबाजी और जुए की श्रेणी में आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेम संचालक केवल प्रतिभागियों के बीच लेन-देन की सुविधा प्रदान करने वाले मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं ऐसे दावों के आपूर्तिकर्ता हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार द्वारा पूर्वव्यापी रूप से लागू किए गए 28 प्रतिशत जीएसटी को चुनौती दी थी।इसे भी पढ़ें: Supreme Court SIR Verdict Analysis: CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ महाभियोग लाने और वोट चोरी का आरोप लगाने वाला विपक्ष क्या अब माफी मांगेगा?2023 में, संसद ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित विशिष्ट परिभाषाएँ जोड़ीं और प्लेटफॉर्म के कमीशन के बजाय उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए दांव या जमा की पूरी राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रावधान किया।
    Click here to Read more
    Prev Article
    CBSE ने Rahul Gandhi के EduTech अनुबंध आरोपों को किया खारिज, बताया 'भ्रामक और गलत'
    Next Article
    2035 तक तैयार होगा स्वदेशी 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर? AMCA प्रोजेक्ट की रेस में 3 दिग्गज कंपनियां

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment