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    Punjab Elections 2027 | Sukhbir Singh Badal का व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए बड़ा ऐलान- 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली का वादा

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    शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को कहा कि यदि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह व्यापारियों के कर आकलन के लिए स्व-घोषणा प्रणाली लाएगी। इसके साथ ही, उद्योगों के लिए बिजली की लागत कम करने के उद्देश्य से, उन्हें पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मौड़ और रामपुरा फूल में व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद सत्र आयोजित करने वाले शिअद अध्यक्ष ने कहा, ‘‘मैं भरोसे का माहौल बनाना चाहता हूं। हम अपने व्यापारियों पर भरोसा करना चाहते हैं। ‘राहत’ योजना को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को प्रति वर्ष 1,000 रुपये जमा करने की सुविधा मिलती थी।’’ उन्होंने कहा कि इसी तरह, लघु उद्योगों को भौतिक जांच से मुक्ति मिलेगी और सरकार के साथ उनका सारा कामकाज ऑनलाइन होगा। बादल ने कहा कि असली कर संग्रह बड़े उद्योगों से आता है, लेकिन यह निंदनीय है कि पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार और मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार, दोनों ने ही निवेश आकर्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।व्यापारियों के लिए 'भरोसे का माहौल' और 'राहत' योजना की वापसीसंवाद सत्र को संबोधित करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि अकाली दल की सरकार बनने पर व्यापारियों को अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप और इंस्पेक्टरी राज से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी।स्व-घोषणा कर प्रणाली: बादल ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों को कर आकलन के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें स्वयं अपना कर घोषित करने की सुविधा दी जाएगी।'राहत' योजना होगी बहाल: उन्होंने कहा, "मैं राज्य में भरोसे का माहौल बनाना चाहता हूं। हम अपने व्यापारियों पर भरोसा करना चाहते हैं। हमारी सरकार आने पर पुरानी ‘राहत’ योजना को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को प्रति वर्ष मात्र 1,000 रुपये जमा करने की सुविधा मिलती थी।"लघु उद्योगों को भौतिक जांच से मुक्ति और पूर्ण डिजिटलीकरणछोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों (MSMEs) को राहत देते हुए शिअद अध्यक्ष ने कहा कि लघु उद्योगों को अधिकारियों द्वारा की जाने वाली भौतिक जांच (Physical Inspection) से पूरी तरह छूट दी जाएगी।उन्होंने घोषणा की कि सरकार और उद्योगों के बीच होने वाला सारा कामकाज और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी जाएगी। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि उद्यमियों का समय भी बचेगा और वे बिना किसी डर के अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे।कांग्रेस और 'आप' सरकार पर तीखा हमलासुखबीर सिंह बादल ने अपने संबोधन में पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार की औद्योगिक नीतियों की कड़ी आलोचना की।निवेश आकर्षित करने में विफलता: बादल ने कहा कि किसी भी राज्य का असली और बड़ा कर संग्रह बड़े उद्योगों के माध्यम से आता है। लेकिन यह बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार और मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों ने ही राज्य में नया निवेश आकर्षित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।आर्थिक पिछड़ेपन का आरोप: उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण पंजाब का उद्योग अन्य राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहा है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। अकाली दल की सरकार बनने पर एक बार फिर से पंजाब को निवेशकों की पहली पसंद बनाया जाएगा।
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