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    राहुल गांधी विदेशी ताकतों की कठपुतली, दूसरे देशों की मदद से चाहते सत्ता परिवर्तन, BJP ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

    14 hours ago

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    तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित 'भारत समिट-2026' (Bharat Summit-2026) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के बीच तीखा राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शनिवार को भाजपा ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस शिखर सम्मेलन में ऐसे विदेशी और अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जिनके तार कथित तौर पर अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस समर्थित नेटवर्कों से जुड़े हैं और जिनका भारत-विरोधी बयान देने का इतिहास रहा है। सत्तारूढ़ दल ने सवाल उठाया कि क्या यह सम्मेलन वास्तव में वैश्विक संवाद का मंच है, या फिर भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विमर्श (नैरेटिव) गढ़ने का एक नया अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। वहीं, कांग्रेस का पक्ष है कि इस आयोजन का उद्देश्य नई वैश्विक व्यवस्था, सहकारी संघवाद और चुनावी अखंडता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 70 देशों के विशेषज्ञों के साथ रचनात्मक चर्चा करना है।केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने सवाल किया कि क्या यह शिखर सम्मेलन संवाद का एक मंच है, या फिर ‘‘भारत-विरोधी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए एक और अंतरराष्ट्रीय मंच मुहैया कराने की कोशिश’’ है। भाजपा ने इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गुइल्युम लॉन्ग और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी समेत कुछ अन्य लोगों को ‘भारत समिट 2026’ में वक्ताओं की सूची में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए। इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किया है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति अब राजनीतिक विरोध की सीमाओं को पार करती हुई और ‘‘राष्ट्र-विरोधी रास्ते’’ की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है।इसे भी पढ़ें: हैदराबाद में राहुल गांधी का तीखा प्रहार: '2014 में खत्म हो गया था लोकतंत्र'; महाराष्ट्र चुनाव और 'वोट चोरी' के आरोपों के साथ BJP पर साधा निशाना उन्होंने कहा, ‘‘जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता है, भारतीय लोकतंत्र को लेकर संदेह जताता है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है, तो राहुल गांधी के चेहरे पर खुशी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है।’’ अग्रवाल ने कहा, ‘‘जब भारत पर आरोप लगते हैं तो वह खुश क्यों होते हैं जबकि देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो वह चुप क्यों रहते है?’’ भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा किया, और अब वे विदेशियों को भारत बुलाकर उन्हीं जैसे आरोप लगवा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या भारत की छवि खराब करना ही राहुल गांधी की राजनीति का एकमात्र एजेंडा बन गया है?’’ अग्रवाल ने कहा, ‘‘राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’ अग्रवाल ने इससे पहले दिन में कहा था कि कांग्रेस को यह जवाब देना चाहिए कि हैदराबाद में अपने ‘भारत समिट 2026’ में गुइल्युम लॉन्ग को आमंत्रित करने के पीछे उसका क्या एजेंडा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर की गई एक पोस्ट में कहा, ‘लॉन्ग सीईपीआर संस्था में वरिष्ठ शोधार्थी हैं। बताया जाता है कि सीईपीआर को 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित ‘ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर’ से 4,20,000 डॉलर का अनुदान मिला था।’’ अग्रवाल ने मार्च 2025 में बेंगलुरु के आठ ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई तलाशी का भी जिक्र किया। यह कार्रवाई ‘ओपन सोसाइटी फाउंडेशन’ और उसके लाभार्थियों से कथित तौर पर जुड़ी थी, और इसका संबंध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संभावित उल्लंघन से बताया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘गुइल्सुम लॉन्ग जैसे लोगों को आमंत्रित करके, क्या राहुल गांधी भारत-विरोधी एजेंडे के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं?’’ अग्रवाल ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस ‘सत्ता परिवर्तन’ के नाम पर अंतरराष्ट्रीय ताकतों को एकजुट कर रही है, ताकि भारत के लोकतांत्रिक जनादेश पर सवाल उठाए जा सकें और इसके लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा सके। भाजपा नेता ने कहा,‘‘क्या इस जमावड़े के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा है? राहुल गांधी को देश को जवाब देना चाहिए। ऐसे लोगों और नेटवर्क को मंच उपलब्ध कराने के पीछे कांग्रेस का क्या उद्देश्य है?’’इसे भी पढ़ें: देश-विदेश के प्रमुख घटनाक्रम, राहुल गांधी का वार और S Jaishankar का बयान उन्होंने ‘भारत विरोधी कांग्रेस’हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा, ‘‘भारत का लोकतंत्र जनता के जनादेश से मजबूत होता है, न कि इसे कमजोर करने की कोशिश करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से।’’ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को देश को जवाब देना होगा कि ‘‘क्या हैदराबाद में होने वाला ‘भारत समिट 2026’ संवाद का एक मंच है, या फिर भारत-विरोधी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए एक और अंतरराष्ट्रीय मंच मुहैया कराने की कोशिश है?’’ त्रिवेदी ने कहा, ‘‘एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी ने 2019 में हार्वर्ड में दिए एक साक्षात्कार में कश्मीर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे।’’ उन्होंने दावा किया कि ‘‘मार्च 2025 में प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के कथित उल्लंघन के मामले में बेंगलुरु में ‘ओपन सोसाइटी फाउंडेशन्स’ से जुड़े आठ ठिकानों की तलाशी ली थी।’’ त्रिवेदी ने कहा, ‘‘कांग्रेस ऐसे लोगों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को अपने राजनीतिक मंच पर क्यों ला रही है? इससे उसके वृहद एजेंडे को लेकर गहरा संदेह पैदा होता है। इसलिए, एक स्पष्ट जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है।’’ भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ‘एक्स’ पर एक अलग पोस्ट में आरोप लगाया, ‘‘कांग्रेस का घिनौना विमर्श बेनकाब हो गया है! कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित ‘भारत समिट 2026’ के वक्ताओं में ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके जॉर्ज सोरोस समर्थित नेटवर्कों से संबंध हैं और जिनका भारत-विरोधी बयान देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है।’’ भंडारी के मुताबिक वक्ताओं में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन्स के पूर्व अध्यक्ष पैट्रिक गैस्पर्ड का नाम भी शामिल है। भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लोकतंत्र के बारे में उपदेश देते हैं लेकिन भारत की राजनीतिक चर्चा में सत्ता परिवर्तन (रिजीम-चेंज) कराने वालों को लाना चाहते हैं।इसे भी पढ़ें: Chai Par Sameeksha: क्या योगी की हैट्रिक में अड़ंगा लगा पायेंगे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद? उन्होंने एक पोस्ट में राहुल गांधी पर ‘विदेशी ताकतों की कठपुतली’ के रूप में काम करने और भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भंडारी ने कहा, ‘‘राहुल गांधी विदेशी ताकतों और जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बन गए हैं, जो भारत में अस्थिरता चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी विदेशी मदद से सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे,वह विदेशी ताकतों की कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो भारत में अस्थिरता चाहती हैं। कांग्रेस भारत-विरोधी है।’’ कांग्रेस ने कहा था कि इस कार्यक्रम में 70 देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। वे एक नयी वैश्विक व्यवस्था के उभरने और इन घटनाक्रमों पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ सहकारी संघवाद और चुनावी अखंडता जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
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