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    राज्य महिला आयोग की सदस्यों ने सुनी महिलाओं की समस्याएं:50 से अधिक मामलों की सुनवाई,अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण

    7 hours ago

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    11 मार्च को मेरठ के सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला, डॉ. हिमानी अग्रवाल और मनीषा अहलावत मौजूद रहीं। इस दौरान महिलाओं से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। महिला आयोग की सदस्यों ने बताया कि जनसुनवाई में करीब 50 से अधिक मामले आए, जिनमें अधिकतर मामले घरेलू हिंसा, छेड़खानी, मानसिक उत्पीड़न, जमीन संबंधी विवाद और वृद्ध माताओं के साथ बहुओं द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से जुड़े थे। उन्होंने बताया कि अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आयोग के अनुसार इस बार कोई भी मामला पेंडिंग नहीं रखा गया। महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने बताया कि जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, जमीन विवाद, रेप, छेड़खानी और महिलाओं की एफआईआर दर्ज न होने जैसे मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि इस बार एक भी पुराना मामला नहीं आया, जबकि पहले अक्सर पुराने केस सामने आते थे। इसे उन्होंने पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला आयोग की ओर से अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 60 महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं महिला आयोग की सदस्य डॉ. हिमानी अग्रवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े सामने आते हैं। इसके अलावा महिलाओं की जमीन जबरदस्ती हड़पने के भी कई मामले सामने आते हैं। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपनी समस्या आयोग तक पहुंचाएं ताकि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान कराया जा सके। उन्होंने कहा कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, इसलिए महिलाएं इसका लाभ उठाएं। महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग की ओर से पूरे देश के 400 जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह अभियान 8 से 14 मार्च तक चल रहा है। इसी क्रम में मेरठ में भी जनसुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आयोग का उद्देश्य महिलाओं को कानूनी और भावनात्मक सहयोग देना होता है। साथ ही इस सप्ताह के दौरान महिलाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा महिला संबंधी संस्थानों जैसे नारी निकेतन और कस्तूरबा गांधी विद्यालय आदि का निरीक्षण भी किया जाएगा।
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