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    रामगढ़ताल क्षेत्र में MRF व गारबेज स्टेशन बनाएगा नगर निगम:कूड़ा निस्तारण के लिए विकसित होगा नया तंत्र, GDA से मांगी जमीन

    8 hours ago

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    रामगढ़ताल क्षेत्र में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की ओर से स्थापित कालोनियों में कूड़ा निस्तारण के लिए नया तंत्र विकसित किया जाएगा। यहां MRF (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी), GTS (गारबेज ट्रांसफर स्टेशन) के साथ ही वार्ड कार्यालय एवं वाहनों की पार्किंग विकसित की जाएगी। इसके लिए नगर निगम की ओर से GDA से जमीन की मांग की गई है। जमीनें चिह्नित करने का काम शुरू हो गया है। GDA का कहना है कि जल्द ही भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। GDA की 16 आवासीय कालोनियों एवं व्यावसायिक परियोजनाओं को नगर निगम को हैंडओवर किया जाएगा। उसी के तहत यह कवायद शुरू की गई है। इनमें सर्वाधिक कालोनी रामगढ़ताल क्षेत्र की ही हैं इसलिए यहां के लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम सड़क, नाली के मरम्मत और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही कूड़ा निस्तारण की भी समुचित व्यवस्था कर रहा है। कालोनियों के हैंडओवर की ज्यादातर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ औपचारिकता भी बाकी रह गई है, जिसे जल्द संपन्न कराने का दोनों विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं। करीब डेढ़ दशक बाद प्राधिकरण की इन कालोनियों का नगर निगम को हैंडओवर की राह खुल सकी है। कालोनियों की मरम्मत, सफाई और पेयजल व्यवस्था को लेकर नगर निगम की ओर से मांगे गए 57 करोड़ रुपये GDA ने उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं नगर निगम भी इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं दुरूस्त या नए सिरे से विकसित करने में जुट गया है। कालोनियों के निगम को हैंडओवर हो जाने से यहां रहने वाले हजारों की संख्या में लोगों को साफ-सुथरा वातावरण और बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। निगम के अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा का कहना है कि गारबेज ट्रांसफर स्टेशन और एमआरएफ सेंटर के लिए नगर निगम और जीडीए की संयुक्त टीम ने कुछ साइट देखी है। जल्द ही जगह का चयन कर लिया जाएगा, जिसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। जानिए कब तेज हुई हैंडओवर की प्रक्रिया कालोनियों के हैंडओवर की प्रक्रिया फरवरी 2025 से तेज हुई। 20 फरवरी 2025 को हुई 127वीं बोर्ड बैठक में नगर निगम ने वाटर सप्लाई लाइनों की मरम्मत, पम्पहाउस की कार्यक्षमता सुधार और अन्य कार्यों के लिए पहले 15 करोड़ रुपये, बाद में संशोधित कर 23.27 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत की थी। इसके बाद 3 नवंबर को नगर निगम सभागार में हुई बैठक में स्पष्ट किया गया कि जीडीए द्वारा नियुक्त स्वच्छता एजेंसी को भी नगर निगम के नियंत्रण में लिया जाएगा। इस तरह निगम की बोर्ड बैठक में निर्णय हुआ कि जीडीए की ओर से कुल 57 करोड़ रुपये देने पर हैंडओवर ले लिया जाए। उधर, 27 नवंबर 2025 को हुई जीडीए बोर्ड की बैठक में मंजूरी के बाद पिछले सप्ताह प्राधिकरण ने पूरी रकम नगर निगम को सौंप दी। इन कालोनियों के लोग होंगे लाभान्वित हैंडओवर की प्रक्रिया के तहत 16 प्रमुख कालोनियां और परियोजनाएं नगर निगम को सौंपी जाएंगी। इनमें एक आवासीय और एक व्यावसायिक परियोजना को छोड़ बाकी सभी रामगढ़ताल क्षेत्र की हैं। हैंडओवर होने वाली कालोनियां वसुन्धरा एन्क्लेव (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), लोहिया एन्क्लेव (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), वैशाली, यशोधरा कुंज, अमरावती निकुंज, कारपोरेट योजना, बुद्ध विहार (पार्ट–ए, बी, सी), आम्रपाली, सिद्धार्थपुरम विस्तार, गौतम विहार, शास्त्रीपुरम विस्तार, जीडीए टावर, लेक-व्यू अपार्टमेंट और प्रधानमंत्री आवास योजना राप्तीनगर हैं।
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