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    सुल्तानपुर के लिए बजट में कोई विशेष घोषणा नहीं:छात्रों-शिक्षकों, महिलाओं को लाभ; असिस्टेंट प्रोफेसर बोले-अर्थव्यवस्था को कर्ज में धकेला

    12 hours ago

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    उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है, जिसका कुल आकार लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपये है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, ऊर्जा और सड़क, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े आवंटन शामिल हैं, जिससे मेधावी छात्रों, महिलाओं, औद्योगिक निवेश और छोटे उद्योगों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सुल्तानपुर जिले के लिए कोई खास अलग से घोषणा नहीं की गई है। बजट में सड़कों के कायाकल्प के लिए पैकेज, मेडिकल कॉलेज में बेहतर सुविधाएं और शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा का प्रावधान एक सराहनीय कदम है। उच्च शिक्षा पर पहले की अपेक्षा अधिक बजट आवंटित किया गया है, जिससे भविष्य में उच्च शिक्षा के विकास की संभावना है। राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुल्तानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह रवि ने इस बजट को लेकर चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कर्ज में धकेल कर बनाया गया है, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा और कर्ज दोनों बढ़ा है। उन्होंने आशंका जताई कि पहले से ही कर्ज में डूबा उत्तर प्रदेश इस बड़े बजट के लिए और अधिक कर्ज लेगा, जो भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ बनेगा। ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह रवि ने यह भी कहा कि बजट में रोजगार सृजन की कोई ठोस रणनीति नहीं है। लाखों बेरोजगार युवाओं के बीच दस लाख रोजगार का लक्ष्य केवल कागजी घोषणा बनकर न रह जाए, इसका डर है। महंगाई से जूझ रही जनता के लिए कोई राहत पैकेज इसमें शामिल नहीं है। सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाएगा, इसकी ठोस रणनीति का अभाव है। उन्होंने बताया कि यह बजट अमीरों और बड़े प्रोजेक्ट्स को तो पूरा फायदा पहुंचाएगा, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में बदलाव की उम्मीद कम है। सुल्तानपुर जनपद को इस बजट से कोई खास लाभ नहीं मिला है। संविदा कर्मचारियों और शिक्षकों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में भी यह बजट उदासीन प्रतीत होता है। कृषि अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट का उद्देश्य गरीबी में कमी, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और आर्थिक वृद्धि को संतुलित रूप से बढ़ावा देना है।
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