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    सेवानिवृत कर्मचारियों का कलेक्ट्रेट पर धरना,:पेंशनर्स एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा पीएम-सीएम को संबोधित ज्ञापन

    5 hours ago

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    भदोही में सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तिथि से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन के पुनरीक्षण सहित अन्य सुविधा लाभों की मांग की गई। एसोसिएशन ने वित्त विधेयक 2025 में पेंशनभोगियों की तिथि के आधार पर भेदभाव पैदा करने वाले अंश को हटाने और पुराने पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने भारत सरकार के 29 अगस्त 2008 के निर्णय के अनुसार कर्मचारी, पेंशनभोगी और शिक्षकों के लिए अलग सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) बनाने का भी आग्रह किया। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि पेंशन उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के अनुसार लंबी सेवा अवधि का लंबित वेतन है। यह गैर-अंशदायी या गैर-वित्तपोषित नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जानी चाहिए। अन्य मांगों में पेंशनरों की राशि कटौती को 10 वर्ष पर बंद करना, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन वृद्धि, पेंशन को आयकर से मुक्त रखना, कोरोना काल के 18 महीने के डीए/डीआर एरियर का भुगतान, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में 50% छूट, आयुष्मान भारत में कैशलेस उपचार की सीमा 10 लाख रुपये करना, महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज करना और विधवाओं को भी पारिवारिक पेंशन में शामिल करना शामिल है। इस अवसर पर रत्नेश कुमार मिश्रा, प्रभात शंकर मिश्रा, विजय नाथ द्विवेदी, अरुण कुमार मिश्रा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
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