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    STF-ड्रग्स डिपार्टमेंट ने 72 करोड़ की नकली दवाई पकड़ी:लैब में पहुंचते ही 28 में से 27 दवाई हो गई असली, कार्रवाई पर सवाल

    17 hours ago

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    औषधि विभाग और एसटीएफ ने अगस्त-2025 में आगरा के फव्वारा थोक दवा बाजार में 72 करोड़ रुपए की नकली दवाई पकड़ने का दावा किया था। उन दवाइयों के 28 सैंपल जांच के लिए सेंट्रल लैब में भेज गए थे। उनमें से 27 दवाइयां सही यानी मानक के अनुरूप पाई गईं। सिर्फ 1 दवाई नकली (सब स्टैंडर्ड) पाई गई। जून 2026 में भी दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। उनमें से 90 सैंपल जांच के लिए भेज गए हैं। उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लेकिन 2025 में जांच के लिए भेजी गईं दवाइयों की रिपोर्ट ने दवा कारोबाारियों को चौंका दिया है। औषधि विभाग और एसटीएफ की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। छापे के वक्त कंपनियों ने खुद कहा था- ये हमारी असली दवाएं नहीं हैं 22 अगस्त 2025 को औषधि विभाग और एसटीएफ ने आगरा के फव्वारा दवा बाजार में हे मां मेडिको, बंसल मेडिकल एजेंसी और उनकी सहयोगी फर्मों के साथ गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान कई दवा कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाया गया था। उन्होंने पैकेजिंग, फॉन्ट, होलोग्राम, बैच नंबर और क्यूआर कोड का मिलान करने के बाद कई दवाओं को फर्जी बताया था। जांच में सामने आया था कि अधिकांश दवाएं पुडुचेरी की अमान फार्मा, मीनाक्षी फार्मा और परम हाउस के नाम पर खरीदी दिखाई गई थीं। मौके से बड़ी मात्रा में एंटी एलर्जिक दवा एलेग्रा समेत कई ब्रांड की दवाएं बरामद हुई थीं। जांच में यह भी सामने आया था कि कुछ दवाओं की सप्लाई संबंधित कंपनी ने उस फर्म को कभी की ही नहीं थी। लखनऊ के अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में भी छापेमारी हुई थी। एक असली डिब्बे से बनते थे सैकड़ों नकली पैक, ऐसे खुला था खेल एसटीएफ की जांच में सामने आया था कि गिरोह पहले बाजार से असली दवा का एक पैक खरीदता था। फिर उसी के बैच नंबर और क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर 100 से लेकर 1000 तक नकली डिब्बे तैयार किए जाते थे। जब कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जांच की तो उन्होंने पाया कि सभी डिब्बों पर एक ही क्यूआर कोड इस्तेमाल किया गया है, जबकि असली कंपनियां हर पैक पर अलग क्यूआर कोड जारी करती हैं। इसी आधार पर दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने दवाओं को फर्जी बताया था। एसटीएफ और औषधि विभाग ने दवा किया था कि कालाबाजारी में माफिया का बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। माफिया 10 फीसदी बिल पर दवाओं की खरीद-फरोख्त कर रहे थे। पुुडुचेरी से लखनऊ के पते पर दवाएं मंगवाते थे। आगरा से इनको अन्य राज्यों में खपाया जा रहा था। निमोनिया की दवा नकली पाई गई छापेमारी के दौरान 28 नमूने केंद्रीय प्रयोगशाला भेजे गए थे। नवंबर में आई रिपोर्ट में 27 नमूने मानक गुणवत्ता वाले पाए गए और केवल निमोनिया की एक दवा अधोमानक निकली। यहीं से पूरा मामला उलझ गया। सवाल उठने लगे कि अगर कंपनियों ने मौके पर दवाओं को नकली बताया था तो लैब में वही दवाएं असली कैसे निकल गईं? विशेषज्ञों का कहना है कि प्रयोगशाला दवा के रासायनिक कंपोजिशन और गुणवत्ता की जांच करती है, जबकि नकली होने का निर्धारण पैकेजिंग, ट्रेडमार्क, बैच नंबर, क्यूआर कोड और सप्लाई चेन की जांच से भी जुड़ा होता है। ऐसे में दोनों जांचों का दायरा अलग हो सकता है। नौ मुकदमे दर्ज, 40 से ज्यादा आरोपी; कई जेल गए फिर बाहर आ गए इस कार्रवाई के बाद औषधि विभाग और एसटीएफ ने नौ मुकदमे दर्ज किए और 40 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया। कई लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन बाद में अधिकांश को जमानत मिल गई। अब दवा कारोबारियों के बीच चर्चा है कि आखिर नमूनों की जांच में ऐसा क्या हुआ कि जिन्हें मौके पर फर्जी बताया गया था, वे लैब में मानक के अनुरूप मिल गए। जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब 2026 की कार्रवाई की रिपोर्ट पर टिकी निगाह 22 से 24 जून 2026 के बीच औषधि विभाग और एसटीएफ ने फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 मेडिकल फर्मों और गोदामों से 3.80 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त कीं। इनमें सरकारी सप्लाई की दवाएं, सैंपल, एक्सपायरी और संदिग्ध दवाएं शामिल थीं। कुल 90 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अगर इस बार भी अधिकांश दवाएं लैब में मानक के अनुरूप मिलती हैं तो जांच के आधार, कार्रवाई की प्रक्रिया और जिम्मेदारी को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं।
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