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    यह समूचे विपक्ष की जीत, Santosh Kumar ने Amit Shah से मांगा July 20 की घटना पर स्पष्टीकरण

    5 hours ago

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    CPI सांसद पी संतोष कुमार ने गुरुवार को इसे पूरे विपक्ष के लिए "बड़ी जीत" बताया। यह तब हुआ जब राज्यसभा के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को निर्देश दिया कि वे विपक्ष की मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाएं। विपक्ष की मांग थी कि शाह 20 जुलाई को कथित तौर पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर संसद में बयान दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार शाह से जवाब मांग रहा था और अब गृह मंत्री के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। एएनआई से बात करते हुए कुमार ने कहा कि विपक्ष लगातार संसद में शाह के बयान की मांग कर रहा था और अब गृह मंत्री के जवाब का इंतज़ार कर रहा है।इसे भी पढ़ें: RBI MPC 2026 | भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी! अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बना अल नीनो, जानिए महंगाई और GDP पर कैसे पड़ेगा असरCPI सांसद ने कहा कि यह पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत है। हम लगातार मांग कर रहे थे कि अमित शाह आएं और 20 जुलाई के लाठीचार्ज पर बयान दें... अब आखिरकार, सभापति ने रिजिजू को निर्देश दिया है कि वे विपक्ष की बात गृह मंत्री तक पहुंचाएं। हम उस जवाब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। विपक्ष 20 जुलाई को हुए कथित लाठीचार्ज की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहा है, जबकि सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है।इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर संसद में बयान दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन सरकार से यह भी उम्मीद करता है कि वह उठाए गए मुद्दों पर जवाब दे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे यह सुनिश्चित करें कि गृह मंत्री सदन में आएं और इस मामले पर बयान दें।इसे भी पढ़ें: RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कियाखड़गे ने कहा, "यह एक साधारण सी मांग है और यह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। वे क्यों मौजूद नहीं हैं, यह अभी तक पता नहीं चला है। राज्यसभा के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा था कि गृह मंत्री को सदन में आकर इस घटना पर बोलना चाहिए। अकेले रिजिजू के पास इस मुद्दे को हल करने का अधिकार नहीं है। वे केवल मामले को आगे पहुंचाते हैं और फिर मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है।
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