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    AIADMK का शक्ति प्रदर्शन: Thanjavur में EPS की अगुवाई में Farmers Loan Waiver और Cauvery Water पर बड़ा आंदोलन

    4 hours from now

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    AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी शुक्रवार को तंजावुर हेड पोस्ट ऑफिस में एक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। यह प्रदर्शन पूरे तमिलनाडु में किसानों के फसल लोन पूरी तरह माफ़ करने की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा है। तंजावुर में विरोध प्रदर्शन सुबह करीब 9:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है और पलानीस्वामी के वहां जमा पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करने की संभावना है।इसे भी पढ़ें: Delimitation पर CM विजय की बैठक से DMK-AIADMK का बायकॉट, सियासी पारा हाईAIADMK ने राज्य भर के सभी ज़िला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है, जिसमें किसानों के कल्याण और कावेरी जल विवाद से जुड़ी मांगें उठाई जाएंगी। इन प्रदर्शनों का मकसद मेकेदातु मुद्दे पर TVK सरकार की कथित निष्क्रियता की निंदा करना भी है। AIADMK ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कावेरी नदी के पानी में तमिलनाडु के जायज़ हिस्से की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रही है।पलानीस्वामी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था और फसल लोन पूरी तरह माफ़ करने की मांग को प्रदर्शनों के दौरान उठाए जाने वाले मुख्य मुद्दों में से एक बनाया था। उम्मीद है कि पार्टी किसानों को हो रही आर्थिक दिक्कतों को उजागर करेगी और सरकार पर राहत देने के लिए कदम उठाने का दबाव डालेगी। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में मेकेदातु प्रोजेक्ट, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है क्योंकि उसे चिंता है कि इससे कावेरी नदी के पानी में राज्य के हिस्से पर असर पड़ सकता है।इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Assembly: O Panneerselvam और सेंगोट्टैयन में बहस हुई, वादों पर घेरातंजावुर में हो रहा विरोध प्रदर्शन इसलिए अहम है क्योंकि यह ज़िला कावेरी डेल्टा क्षेत्र का हिस्सा है और तमिलनाडु के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के किसानों के लिए, खासकर धान की खेती के लिए, कावेरी नदी का पानी मिलना बहुत ज़रूरी है।उम्मीद है कि AIADMK के नेता और कार्यकर्ता किसानों और समर्थकों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। पलानीस्वामी का भाषण पार्टी की मांगों और किसानों के मुद्दों व कावेरी जल विवाद को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना पर केंद्रित होगा।
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