Analysis Pakistan Nuclear History: पाकिस्तान के परमाणु इतिहास का US-सऊदी अरब न्यूक्लियर डील पर क्या पड़ेगा असर?

करीब दो दशक पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस्लामाबाद के 'ऐवान-ए-सदर' (राष्ट्रपति भवन) में परवेज़ मुशर्रफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को भारत जैसी 'सिविल न्यूक्लियर डील' देने से साफ़ इनकार कर दिया था। बुश का स्पष्ट संदेश था—"दोनों देशों का इतिहास अलग है।" इस इनकार के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान का काला परमाणु इतिहास और डॉ. ए.क्यू. खान (AQ Khan) का वैश्विक परमाणु तस्करी नेटवर्क। आज जब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील (22 जुलाई 2026) पर मुहर लगी है, तब एक बार फिर पाकिस्तान के इस काले इतिहास और उसके सऊदी अरब के साथ संबंधों की छाया इस वैश्विक कूटनीति पर मंडरा रही है। उन्होंने कहा, "दोनों देशों का इतिहास अलग-अलग है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी रणनीति में उन जाने-पहचाने अंतरों को ध्यान में रखा जाएगा।" बुश ने अपने बगल में खड़े मुशर्रफ के लिए दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर दिया, और इसके पीछे एक वजह थी। इसे भी पढ़ें: Raj Thackeray का NEET विवाद पर बड़ा ऐलान, 26 जुलाई को Mumbai में गैर-राजनीतिक Tiranga MarchAQ खान का गुप्त न्यूक्लियर प्रसारदो साल पहले, बुश प्रशासन ने मुशर्रफ को एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बारे में पक्के सबूत सौंपे थे, जो इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रसार नेटवर्क चला रहा था। डॉ. AQ खान ने लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान को न्यूक्लियर मटीरियल, बम के डिज़ाइन और सेंट्रीफ्यूज बेचे थे। खान आधुनिक ज़माने के जॉनी एप्पलसीड जैसे थे - जो 19वीं सदी में अमेरिका के नए इलाकों में सेब के बागान लगाने वाले मशहूर अमेरिकी मिशनरी नर्सरीमैन थे। खान ने 1980 के दशक में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज बेचे थे, जिन्हें ईरान ने रिवर्स-इंजीनियरिंग से बनाया (जिन्हें अमेरिका अब हवाई हमलों से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है)।बुश-मुशर्रफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक सात महीने बाद उत्तर कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। सिर्फ लीबिया ने 2003 में स्वेच्छा से अपना न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम छोड़ दिया था - और तभी IAEA जांचकर्ताओं ने खान नेटवर्क का पता लगाया। मुअम्मर गद्दाफी ने जो न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट सौंपे थे, वे एक चीनी न्यूक्लियर बम, CHIC-4 के थे। ये ड्रॉइंग इस्लामाबाद के 'गुड लुक्स टेलर्स' के शॉपिंग बैग में लिपटी हुई थीं, जहाँ अच्छे कपड़े पहनने वाले खान अपने सूट सिलवाते थे। इसे भी पढ़ें: छात्रों को गुमराह करने की साजिश, PIB ने PM Modi और पीयूष गोयल के AI Deepfake वीडियो को बताया फेकपाकिस्तानी प्रशासन आज भी यही कहता है कि खान, जिनकी 2021 में नज़रबंदी के दौरान मौत हो गई थी, एक मनमौजी व्यक्ति थे जो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद सालों से अपनी ज़मीन पर काम करने वाले आतंकवादियों को सही ठहराने के लिए इसी तरह की दोहरी बातें कहता रहा है। इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है। खान ने कड़ी निगरानी वाले मिलिट्री-संचालित न्यूक्लियर प्रोग्राम से सेंट्रीफ्यूज और न्यूक्लियर मटीरियल लिया। उन्होंने हज़ारों मील दूर स्थित तीन देशों तक न्यूक्लियर मटीरियल पहुँचाने के लिए पाकिस्तानी वायु सेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट समेत देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया।सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कीपाकिस्तान के विरोध के बावजूद, AQ खान की धोखेबाज़ी की छाया उसकी सभी न्यूक्लियर गतिविधियों पर मंडरा रही है। फिलहाल, उसे सऊदी अरब जैसी शांतिपूर्ण न्यूक्लियर सहयोग डील मिलने की संभावना कम है, जैसी सऊदी अरब ने 22 जुलाई को अमेरिका के साथ की थी। यह डील सऊदी अरब को बिना किसी अंतरराष्ट्रीय निगरानी के अपना न्यूक्लियर फ्यूल एनरिच करने की इजाज़त देती है, जो उसे इस जानकारी का इस्तेमाल करके हथियार बनाने लायक यूरेनियम बनाने से रोकती। सऊदी अरब ने सार्वजनिक रूप से न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की अपनी मंशा ज़ाहिर की है।क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में अल जज़ीरा से कहा था, "सऊदी अरब कोई न्यूक्लियर बम हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है, तो हम भी जल्द से जल्द वैसा ही करेंगे।"सऊदी अरब सिर्फ़ पाकिस्तान की मदद से ही न्यूक्लियर हथियार वाला देश बन सकता है। सितंबर 2025 में, जब पश्चिम एशिया पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौता किया।इस समझौते के बाद, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम "सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराया जाएगा"। आसिफ ने 24 घंटे के भीतर अपना बयान वापस ले लिया, ज़ाहिर तौर पर अंतरराष्ट्रीय दबाव में, लेकिन उनका बयान इज़राइल के लिए था।पाकिस्तान फिलहाल एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार और ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे तेल अवीव को निशाना बना सकती हैं, हालाँकि ऐसा करने पर इज़राइल की तरफ़ से भयानक न्यूक्लियर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आपसी रक्षा समझौता पाकिस्तान को सबसे महत्वपूर्ण अरब देश में रणनीतिक गहराई देता है, जिससे वह भारत की सैन्य जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित रहता है।सऊदी अरब को चीन के प्रभाव से दूर करनासऊदी अरब भी ट्रंप प्रशासन के फोकस में है। भारत के लिए बुश की 2008 की न्यूक्लियर डील का मकसद उभरते चीन के खिलाफ़ एक रणनीतिक साझेदार बनाना था। ट्रंप की 2026 की न्यूक्लियर डील सऊदी अरब को बीजिंग के प्रभाव से दूर करती है। इसके बदले में सऊदी अरब अब्राहम समझौते के तहत इज़राइल को मान्यता भी दे सकता है। इस समझौते का दूसरा पहलू यह है कि ट्रंप ने एक ऐसे देश को न्यूक्लियर डील दी है जो लंबे समय से कहता आ रहा है कि उसे बम चाहिए, और जिसकी रणनीतिक साझेदारी एक ऐसे इस्लामिक देश के साथ है जो परमाणु हथियार रखने के बावजूद लगभग दिवालिया हो चुका है और जिसका परमाणु सामग्री की तस्करी का पुराना इतिहास रहा है।सऊदी परमाणु डील में 'एनरिचमेंट' (संवर्धन) का प्रावधान इसे समस्याग्रस्त बनाता है। डील के आलोचक, जैसे अमेरिकी सीनेटर एड मार्की, का तर्क है कि "सिर्फ़ रिएक्टर के बजाय एनरिचमेंट की इजाज़त देने से नागरिक कार्यक्रम और संभावित हथियार बनाने के रास्ते के बीच का फ़र्क धुंधला हो जाता है"।अगर इन बातों को जोड़कर देखें, तो साफ़ है कि भविष्य में यह एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तानी मदद से परमाणु क्षमता हासिल करता है — यानी इस्लामाबाद से हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी या मदद लेता है — तो इससे पश्चिम एशिया के झगड़ों में परमाणु पहलू भी जुड़ सकता है।पाकिस्तान के असल शासक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नागरिक परमाणु डील अभी कोई प्राथमिकता नहीं लगती। सेना प्रमुख का ज़्यादा ध्यान अमेरिका और ईरान के बीच शांतिदूत की भूमिका निभाने पर है; माना जाता है कि इसी भूमिका के लिए उन्होंने अमेरिका से 10 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज मांगा है।नई दिल्ली को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि भविष्य में पाकिस्तान के लिए नागरिक परमाणु डील हो सकती है। ऐसी कोई भी परमाणु डील इस्लामाबाद के फ़ायदे में ही होगी।इससे पाकिस्तान अपने देश में निकाले गए यूरेनियम का ज़्यादा इस्तेमाल बम बनाने में कर सकेगा और, इससे भी अहम बात यह है कि उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम को मान्यता मिलेगी और उसे भारत के बराबर रणनीतिक हैसियत मिल जाएगी। अमेरिका के लिए इसके दो फ़ायदे होंगे — इस्लामाबाद को चीन के प्रभाव से बाहर निकालना और तेज़ी से आगे बढ़ते भारत के मुक़ाबले उसे मज़बूत करना। 21वीं सदी के मध्य तक दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के ख़िलाफ़ यह अमेरिका के लिए एक रणनीतिक बचाव (geopolitical hedge) का काम कर सकता है।