Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Bhagwant Mann की फ्रांस यात्रा को केंद्र से क्लीयरेंस न मिलने पर High Court पहुंची पंजाब सरकार

    1 hour ago

    1

    0

    पंजाब सरकार ने केंद्र के उस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के लिए ‘‘बिना कोई कारण बताए’’ राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली इस यात्रा को मंजूरी न देना ‘‘मनमाना’’ है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, सरकार ने विदेश मंत्रालय के उस फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया जिसके तहत 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार प्रदर्शनी ‘एसआईएएल पेरिस 2026’ में मान को जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।मान को 15 से 21 अक्टूबर तक प्रदर्शनी में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना था। भारत संघ के खिलाफ 56 पन्नों की एक याचिका में, राज्य ने तर्क दिया कि यह दौरा पंजाब की शीर्ष सहकारी संस्था, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (मार्कफेड) की भागीदारी के सिलसिले में प्रस्तावित किया गया था। पंजाब के सहकारिता विभाग ने तीन और आठ सितंबर को पत्र लिखकर विदेश मंत्रालय से मंजूरी देने का अनुरोध किया था।सरकार ने नौ सितंबर को राजनीतिक मंजूरी के लिए एक ऑनलाइन आवेदन भेजा। याचिका में कहा गया है, ‘‘फ्रांस में भारतीय मिशन से सलाह ली गई थी, प्रशासनिक मंजूरी और कैडर क्लीयरेंस मिल चुकी थी और पूरा खर्च मार्कफेड (मार्कफेड) को उठाना है। इसके बावजूद, पोर्टल पर आवेदन को बस ‘अस्वीकृत’ दिखा दिया गया है।कोई कारण नहीं बताया गया है और न ही याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का कोई मौका दिया गया।’’ इसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई ‘‘बिना किसी बातचीत के, मनमानी और किसी भी कानून के अधिकार के बिना’’ की गई है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    Election Commission 17 राज्यों में कराएगा SSR, राजनीतिक दलों को मिलेगी पढ़ने योग्य मतदाता सूची
    Next Article
    Rekha Gupta के खिलाफ संज्ञेय अपराध नहीं बनता, Delhi Police ने अदालत में दी रिपोर्ट

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment