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    बिहार में बीज और खाद जांच के लिए Bihar Agriculture और India Post के बीच हुआ MoU

    2 hours from now

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    बिहार के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई। कृषि विभाग, बिहार सरकार एवं डाक विभाग, भारत सरकार के बिहार परिमंडल के बीच कृषि उपादानों यथा उर्वरक, कीटनाशी एवं बीज आदि के नमूनों के जांच प्रयोगशालाओं तक सुरक्षित एवं समयबद्ध प्रेषण हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी की गरिमामयी उपस्थिति में बिहार परिमंडल के निदेशक डाक सेवाएं श्रीमती प्रियंका जैन एवं कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार लाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।इस समझौते के तहत अब कीटनाशक, बीज एवं उर्वरक के नमूने डाक विभाग के माध्यम से पूरी सुरक्षा एवं गोपनीयता के साथ जांच प्रयोगशालाओं तक भेजे जा सकेंगे। इससे निजी कूरियर पर निर्भरता समाप्त होगी और नमूनों की जांच प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी। बिहार के 9,673 डाकघर केंद्रों के व्यापक नेटवर्क का लाभ इस व्यवस्था को मिलेगा। इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डाक विभाग का सहयोग केवल कृषि उपादानों के नमूनों के प्रेषण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राज्य के किसानों की उन्नति और आर्थिक समृद्धि में भी इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डाक विभाग के माध्यम से किसानों को बीज, कीटनाशक, जैविक उर्वरक सहित अन्य आवश्यक कृषि उत्पादों की होम डिलीवरी की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी पहल की जाए। साथ ही किसानों द्वारा उत्पादित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा उनके विपणन एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने में डाक विभाग सहयोग करे।सिन्हा ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें बाजार से जोड़कर उनकी आय और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर निदेशक डाक सेवाएं श्रीमती प्रियंका जैन ने कहा कि किसानों के हित में डाक विभाग अपनी सेवाओं एवं संसाधनों के माध्यम से हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा । माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि यह समझौता कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नकली एवं घटिया उत्पादों पर अंकुश लगाने तथा कृषि क्षेत्र में आधुनिक एवं प्रभावी सेवा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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