Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    बिहार में DA तीन प्रतिशत बढ़ा, सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 63 फीसदी भत्ता मिलेगा

    14 hours ago

    1

    0

    बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि सहित कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने के फैसले के अलावा, छात्राओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने और पांच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि एक जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। अधिकारी ने बताया कि पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है।उन्होंने बताया कि ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू होगी और इसके तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना के लिए भी 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, पीएम-सेतु योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।इस परियोजना पर 1,174.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1,399.6028 करोड़ रुपये अग्रिम उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 450.1554 करोड़ रुपये केंद्रांश और 949.4474 करोड़ रुपये राज्यांश होगा।वहीं, बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक मंजूरी दी गई। परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 1,834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    Sonia Gandhi के संस्मरण पर BJP का हमला, Operation Blue Star के दावे को बताया गलत
    Next Article
    गृह मामलों की संसदीय समिति ने 17 नवंबर की बैठक से हटाया Air Pollution का मुद्दा

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment