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    BrahMos डील का बंपर ऑफर लेकर चीन के नं-1 दुश्मन से मिलने चले मोदी, होगी बड़ी बैठक!

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    दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव, समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचेंगे। यहां वो 17 नवंबर को 23वें आसियान इंडिया समिट और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरे की खास बात यह है कि इसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मौजूदगी भी हिंद प्रशांत क्षेत्र की राजनीति को महत्वपूर्ण बना रही है। मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक भी प्रस्तावित है। आपको बता दें फिलीपींस इस साल आसियान की अध्यक्षता कर रहा है और इसी वजह से मनीला में क्षेत्रीय कूटनीति से जुड़ी कई अहम बैठकें हो रही हैं। मनीला रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों को लेकर कहा आज मैं राष्ट्रपति फर्डिनेंडार मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर 23वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए मनीला के दौरे पर जा रहा हूं। यह दोनों सम्मेलन 17 नवंबर 2026 को होंगे। आसियान देशों के साथ हमारे संबंध भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में है और हमारे महासागर विजन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों पुराने सभ्यतागत आदानप्रदान पर आधारित हमारे रिश्ते आज व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और लोगों के आपसी संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी में बदल चुके हैं।इसे भी पढ़ें: अमेरिका से डील फाइनल! आया बड़ा अपडेट, क्या बोले जयशंकर?आसियान भारत शिखर सम्मेलन में मैं अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ मिलकर हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने और विकास कनेक्टिविटी तथा समृद्ध के सांझा लक्ष्यों को नई गति देने के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हूं। ईस्ट एशिया समिट क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत का एक महत्वपूर्ण मंच है। मैं इसमें शामिल होने वाले नेताओं के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करने के मुद्दे पर विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद करता हूं। मैं फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मिलने को लेकर उत्साहित हूं। इस समुदाय का योगदान भारत और फिलीपींस के बीच दोस्ती के रिश्तों को मजबूत करता है। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा आसियान के साथ भारत की साझेदारी को नई ऊर्जा देगी और शांतिपूर्ण समृद्ध तथा मजबूत हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। आपको बता दें मनीला में इस समय आसियान देशों का शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी कूटनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। इस साल सम्मेलन की थीम नेविगेटिंग द फ्यूचर रखी गई है। इसमें क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, बदलती वैश्विक परिस्थितियों, समुद्री सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर में तनाव, 17 नवंबर को आसियान इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट की बैठकें होंगी। इसके अलावा अलग-अलग देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकातों का भी कार्यक्रम है। इसे भी पढ़ें: PM Modi ने Revanth Reddy से मिलकर सहयोग का दिया संदेश, Bandi Sanjay ने सराहामनीला में 17 नवंबर की शाम क्वाड देशों के नेताओं की बैठक भी होने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची शामिल होंगे। वाइट हाउस ने भी इस बैठक की पुष्टि की है। क्वाड चार देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र सुरक्षित और खुले समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना है। चारों देशों के नेताओं की पिछली बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुई थी। यानी करीब 2 साल बाद चारों नेता फिर एक साथ बैठेंगे। ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में यह पहली क्वाड शिखर बैठक होगी। बैठक में समुद्री रास्तों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई, ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता जैसे मुद्दे उठ सकते हैं। खासकर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच इस बैठक को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रही बात आसियान देशों की तो भारत और आसियान के रिश्ते केवल व्यापार और कूटनीति तक सीमित नहीं है। भारत इन देशों के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, प्रशिक्षण, तकनीक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी सहयोग कर रहा है। भारत की कोशिश है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए केवल कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर ना रहे और उन्हें भारतीय रक्षा उपकरणों का भी विकल्प मिले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति है। इसे भी पढ़ें: Prince William भारत दौरे पर आएंगे, दिल्ली में पीएम मोदी से होगी मुलाकातजनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ करीब 37.49 करोड़ डॉलर का समझौता किया था। अप्रैल 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप फिलीपींस पहुंची। यह भारत के रक्षा निर्यात के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके अलावा भारत वियतनाम के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। उसे गशती नौकाएं उपलब्ध कराने, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग किया गया है। इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइलों और रक्षा उद्योग में सहयोग को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाऊस, म्यांमार, ब्रूनेई और तिमोर लेस्ते शामिल हैं। यह क्षेत्र भारत के व्यापार और समुद्री संपर्क के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक जाने वाले समुद्री रास्ते, वैश्विक कारोबार और ऊर्जा आपूर्ति की अहम कड़ी है। चीन के साथ इस क्षेत्र के कई देशों के समुद्री और क्षेत्रीय विवाद रहे हैं। साल 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन यानी कि करीब ₹3100 करोड़ का पहला ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ। इसके तहत भारत ने फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स को तीन ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी की आपूर्ति शुरू की लेकिन आज दो साल बाद फिलीपींस को यह समझ आ चुका है कि सिर्फ तीन बैटरियों से ही उसके हजारों किलोमीटर लंबे समुद्री तट को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। उसे और बैटरीज की जरूरत है। रॉयटर्स और रक्षा सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के मनीला पहुंचने से पहले ही दोनों देशों के रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने इस सौदे की तकनीकी और वित्तीय शर्तों की जो बातचीत है उसको अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस नए समझौते में क्या कुछ शामिल है आइए उसे बारीकी से समझते हैं। फिलीपींस अपनी सेना, आर्मी और तटीय सुरक्षा बलों के लिए पांच नई मिसाइल बैटरियां तैयार करेगा। तटीय इलाकों पर स्टैंडबाय और रीलॉन्डिंग के लिए 60 अतिरिक्त मिसाइलों का जखीरा फिलीपींस को सौंपा जाएगा। यह प्रोजेक्ट 6200 से 7100 करोड़ रुपए का होगा जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर बन सकता है। हाल ही में जब नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय से इस सौदे को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रवक्ता ने बिना किसी झिझक के कहा कि रक्षा सहयोग के तहत भारत और फिलीपींस ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है। इसी के अंतर्गत ब्रह्मोस समझौता हुआ है। 
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