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    डीएमआईसी: ई-एलएमएस सिस्टम को मिलेगा नया रूप:3 साल के लिए नियुक्त होगा कंसल्टेंट, 3 करोड़ होंगे खर्च; 3 मार्च तक करें आवेदन

    5 hours ago

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    DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Noida Limited (DMIC IITGNL) ने अपने इलेक्ट्रॉनिक लैंड मैनेजमेंट सिस्टम (e-LMS) और आधिकारिक वेबसाइट के रखरखाव व अपग्रेड के लिए आईटी कंसल्टेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी। प्राधिकरण के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3 करोड़ रुपये है। जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) के मुताबिक इच्छुक कंपनियां 3 मार्च तक आवेदन कर सकती हैं, जबकि टेक्निकल बिड 6 मार्च को खोली जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि चयनित कंसल्टेंट e-LMS और वेबसाइट की ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (OM) सेवाएं उपलब्ध कराएगा। 750 एकड़ टाउनशिप का मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म e-LMS सिस्टम 750 एकड़ में विकसित हो रही इंडस्ट्रियल टाउनशिप का प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसी पोर्टल के माध्यम से उद्योगों को भूखंड आवंटन, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल और संबंधित भुगतान की ऑनलाइन सुविधा मिलती है। औद्योगिक इकाइयां अपने नक्शे, ड्रॉइंग और अन्य अनुपालन दस्तावेज भी इसी सिस्टम पर अपलोड करती हैं। पारदर्शिता और रियल-टाइम ट्रैकिंग पर जोर अधिकारियों के अनुसार e-LMS एक मिशन-क्रिटिकल सिस्टम है, जो प्राधिकरण और अलॉटियों के बीच मुख्य इंटरफेस का काम करता है। प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल जांच, अनुमोदन जारी करना और सुरक्षित भुगतान प्रोसेसिंग संभव होती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और वित्तीय लेन-देन की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो पाती है। सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर विशेष ध्यान नियुक्त कंसल्टेंट की जिम्मेदारी में नियमित सिक्योरिटी ऑडिट, SSL मैनेजमेंट और सरकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल होगा। इसके अलावा डेटा सुरक्षा, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, बग फिक्सिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और डेटाबेस मेंटेनेंस का काम भी किया जाएगा। पेमेंट गेटवे सहित थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन की निगरानी भी कंसल्टेंट संभालेगा। 24x7 सपोर्ट और डिजास्टर रिकवरी प्लान प्राधिकरण ने चयनित एजेंसी के लिए 24x7 इमरजेंसी सपोर्ट अनिवार्य किया है। सिस्टम डाउनटाइम, तकनीकी खराबी या साइबर हमले की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करनी होगी। साथ ही नियमित डेटा बैकअप और टेस्टेड डिजास्टर रिकवरी प्लान लागू रखना भी अनुबंध का हिस्सा होगा।
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