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    Donald Trump की दोषसिद्धि पर US Federal Appeals Court में सुनवाई पूरी

    4 hours ago

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    अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि क्या वह गोपनीयता बनाए रखने के बदले धन देने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दर्ज मामले में ऐसे समय में हस्तक्षेप कर सकती है जब न्यूयॉर्क की एक राज्य अपीलीय अदालत इस मामले में ट्रंप की दोषसिद्धि को रद्द करने की अपील पर दलीलें सुन चुकी है। ट्रंप को व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 गंभीर आपराधिक आरोपों में मई 2024 में दोषी ठहराया गया था। उन पर वयस्क फिल्मों की अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को दिए गए 1,30,000 अमेरिकी डॉलर के भुगतान को छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है।अमेरिका की ‘सेकंड सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स’ के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को एक घंटे से अधिक समय तक ट्रंप के वकील और एक सरकारी अभियोजक से सवाल पूछे। यह सुनवाई मामले को राज्य की अदालत से संघीय अदालत में स्थानांतरित कराने के ट्रंप के हालिया प्रयास से जुड़ी है। संघीय अदालत में ट्रंप राष्ट्रपति को मिलने वाली कानूनी छूट के आधार पर मामला खारिज करने का अनुरोध कर सकते हैं।अदालत ने इस संबंध में तत्काल कोई फैसला नहीं सुनाया। दोनों पक्ष 11 दिन में दूसरी बार अदालत में पेश हुए। ट्रंप अपनी दोषसिद्धि रद्द कराने के लिए दो स्तरों पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने संघीय अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ न्यूयॉर्क की राज्य अदालतों में भी सामान्य अपील प्रक्रिया के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है। इस सिलसिले में पांच नवंबर को राज्य की मध्यवर्ती अपीलीय अदालत ‘अपीलेट डिवीजन’ में दलीलें पेश की गई थीं। उस अदालत ने अभी फैसला नहीं सुनाया है।इस मामले का परिणाम चाहे जो भी हो, ट्रंप का नाम इससे हमेशा जुड़ा रहेगा। जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, तब ट्रंप पुन: राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। ट्रंप अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं और उन्हें इस मामले में कोई सजा नहीं दी गई थी।अब राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के करीब दो साल शेष हैं और वह अपराध के मामले में दोषी ठहराए जाने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होने का दाग मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप के वकील रॉबर्ट गिउफ्रा जूनियर ने सोमवार को ‘सेकंड सर्किट’ के न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द आदेश जारी करके मामले को अपने अधिकार क्षेत्र में लें और ‘अपीलेट डिवीजन’ में जारी विचार-विमर्श पर रोक लगाएं।
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