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    गैसड़ी में बाढ़ कार्यों में करोड़ों का घोटाला:बलरामपुर में पूर्व विधायक ने CM योगी से जांच की मांग की

    3 hours ago

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    बलरामपुर जनपद की गैसड़ी विधानसभा में बाढ़ नियंत्रण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है।गैसड़ी के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच की मांग की है। पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि हिमालय की तलहटी में स्थित संवेदनशील बाढ़ क्षेत्र गैसड़ी विधानसभा में हर साल बाढ़ नियंत्रण के नाम पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं।हालांकि,उनका दावा है कि जमीनी स्तर पर काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। उन्होंने कई परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें हरवंशपुर कूड़ी (₹5.19 करोड़),कोल्हुईया भोजपुर (₹2.42 करोड़)और चौहत्तर खुर्द(₹6 करोड़) शामिल हैं।शैलू के अनुसार,इन परियोजनाओं में ठेकेदार केवल 2-4 दिन काम करके तस्वीरें खिंचवाते हैं और पूरा भुगतान ले लेते हैं। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी ठेकेदारों को 40 से 50 प्रतिशत बिलों पर ही काम दिलवा रहे हैं,जिसका अर्थ है कि आधे-अधूरे काम के लिए पूरा भुगतान किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त,बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के उपखण्डीय अनुबंधों के माध्यम से"चहेते ठेकेदारों"को करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है। पूर्व विधायक ने यह भी दावा किया कि पुराने कार्यों की तस्वीरों का दोबारा उपयोग करके भुगतान लिया जाता है।साइट से मिट्टी निकालकर बोरों में भरकर"काम पूरा"दिखाया जाता है,और सैकड़ों छोटे-छोटे बॉन्ड बनाकर पैसे निकाले जाते हैं। एक चौंकाने वाले आरोप में,उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में राप्ती नदी चेतावनी बिंदु से ऊपर नहीं पहुंची थी,जिसका मतलब है कि बड़ी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी थी।इसके बावजूद,बाढ़ कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर भुगतान कर दिया गया। शैलू ने मुख्यमंत्री से एक स्वतंत्र जांच टीम गठित करने,सभी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराने,अभिलेखीय और वास्तविक कार्य का मिलान करने और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गैसड़ी के मधवानगर खादर,इमिलिया खादर,बरगदहा और सोहना जैसे गांव हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं।आरोप है कि भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक कार्य नहीं हो पा रहा है,जिससे इन गांवों का अस्तित्व खतरे में है।
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