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    हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग तेज:रामपुर में अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री संबोधित को ज्ञापन सौंपा, प्रोटेक्शन एक्ट भी मांगा

    19 hours ago

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    पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। रामपुर में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने प्रयागराज में स्थित मुख्य पीठ की दूरी को आम लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने में बड़ी बाधा बताया। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। लखनऊ खंडपीठ को आसपास के 15 जिलों का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हालांकि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के मुकदमों की सुनवाई प्रयागराज स्थित मुख्य पीठ में होती है। अधिवक्ताओं ने बताया कि सहारनपुर से प्रयागराज की दूरी 800 किलोमीटर से अधिक है। इसी तरह, रामपुर और आगरा जैसे जिलों से भी प्रयागराज की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा है। इतनी लंबी दूरी तय करके मुकदमों की पैरवी करना वादकारियों के लिए बेहद कठिन और महंगा साबित हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमाएं दिल्ली हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के अपेक्षाकृत नजदीक हैं। इसके बावजूद, यहां के लोगों को न्याय के लिए 500 से 800 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके साथ ही, अधिवक्ताओं ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह कानून आवश्यक है, ताकि न्याय दिलाने वाले स्वयं भी सुरक्षित रह सकें।
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