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    जालौन सीएम डैशबोर्ड, आईजीआरएस रैंकिंग में छठे स्थान पर:विकास कार्यों में प्रदेश में पहला स्थान, कोंच तहसील भी अव्वल

    21 hours ago

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    उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करते हुए जालौन ने एक बार फिर अपनी प्रशासनिक दक्षता और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की नवीनतम रैंकिंग में जनपद ने प्रदेश स्तर पर छठा और मंडल में पहला स्थान प्राप्त किया है। विशेष उपलब्धि यह रही कि विकास कार्यों की श्रेणी में जालौन को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला, जबकि राजस्व कार्यों में जनपद ने 12वां स्थान हासिल किया। इस सफलता पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री के स्पष्ट विजन, उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शी शासन व्यवस्था और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही निरंतर समीक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में सभी योजनाओं को लक्ष्यबद्ध तरीके से लागू किया गया तथा लंबित मामलों पर कड़ी निगरानी रखी गई। राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण, जनशिकायतों के त्वरित समाधान और विकास योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर विशेष फोकस किया गया, जिसके चलते जालौन ने विकास के क्षेत्र में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर अन्य जनपदों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी क्रम में जनशिकायत निवारण प्रणाली आईजीआरएस (IGRS) में भी जनपद जालौन का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। आईजीआरएस रैंकिंग में जनपद ने प्रदेश स्तर पर छठा स्थान प्राप्त किया है। वहीं, जनपद की तहसील कोंच ने उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करते हुए शिकायतों के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण के आधार पर प्रदेश में पुनः प्रथम स्थान हासिल कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। जिलाधिकारी ने बताया कि आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया गया। तहसील कौंच द्वारा शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद, फील्ड स्तर पर त्वरित कार्रवाई और गुणवत्ता आधारित समाधान अपनाया गया, जिससे यह उपलब्धि संभव हो सकी। उन्होंने कहा कि यह सफलता अन्य तहसीलों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि जनपद प्रशासन आगे भी मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और आईजीआरएस को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जवाबदेही तय करेगा। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन का लक्ष्य है और आने वाले समय में जनपद की रैंकिंग को और बेहतर करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ निरंतर प्रयास किए जाएंगे।
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