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    Jharkhand JSSC अभ्यर्थियों ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर सचिवालय पर प्रदर्शन किया

    1 minute ago

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    झारखंड में हाल ही में भर्ती परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने वाले करीब 2,700 अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को यहां प्रदर्शन किया। उन्होंने 22 परीक्षाओं को रद्द करने और 23 अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश से संबंधित अधिसूचनाओं को वापस लेने की मांग की। उन्होंने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्होंने ये परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से पास की हैं और उसी के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियां मिली हैं।सरकार के ये आदेश भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के 25 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच आए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, “करीब 2,700 लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इनमें लगभग 2,000 अभ्यर्थी वे हैं, जिन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (जेएसएससी-सीजीएल) के जरिए सरकारी नौकरी मिली है।इसे भी पढ़ें: JPSC Exam Cancellation: झारखंड हाई कोर्ट ने Hemant Soren सरकार को दिया झटका, फैसले पर लगाई रोकहम इन आदेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।” कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस फैसले को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को भी प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए झारखंड सचिवालय परिसर में प्रवेश कर गए थे।इसे भी पढ़ें: Jharkhand: 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, छात्रों ने आभार यात्रा निकालीप्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे कथित अनियमितताओं की जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द किए जाने पर उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ होनी चाहिए, न कि उन अभ्यर्थियों के खिलाफ जिनका चयन योग्यता के आधार पर हुआ है। सरकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंदन कुमार साहू ने कहा, “खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में अब तक किसी तरह की अनियमितता की कोई शिकायत सामने नहीं आई है।इसके बावजूद हमें नौकरी से बाहर किया जा रहा है। यह न्याय नहीं है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।” इस बीच, प्रदर्शन के कारण कई सरकारी विभागों का कामकाज प्रभावित हुआ।इसे भी पढ़ें: Jharkhand छात्र आंदोलन स्थगित: Hemant Soren सरकार को 60 दिन का अल्टीमेटम, JPSC-JSSC पर नजरआंदोलन कर रहे छात्रों ने बुधवार को 26 दिनों से जारी अपना धरना स्थगित कर दिया था और परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को दो महीने का समय दिया था।
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