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    कांग्रेस का मनरेगा को कमजोर करने का आरोप:17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव का ऐलान

    16 hours ago

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    कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि जब तक मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस के अनुसार, यूपीए-1 सरकार ने 20 वर्ष पहले मनरेगा लागू कर 'काम के अधिकार' को साकार किया था। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा साबित हुई, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा भाजपा सरकार देश के सबसे गरीब तबके के लिए गरिमा, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी देने वाले इस कानून को कमजोर करने और खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर राज्य सरकारों पर बोझ डालना चाहती है और मनरेगा कानून में बदलाव कर संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। भाजपा के कथित मजदूर-विरोधी नियम लागू होने के बाद 3 जनवरी से पूरे देश में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' शुरू किया गया था। पिछले एक महीने से गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके तहत प्रदेशभर में 5000 से अधिक 'मनरेगा बचाओ चौपाल' आयोजित की जा चुकी हैं। इसी क्रम में, 13 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों में पदयात्रा निकालकर सरकार के फैसलों का विरोध दर्ज कराया गया। अब आंदोलन के दूसरे चरण के तहत, 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचने की अपील की है। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में रंजना बराती लाल पांडेय (फिला उपाध्यक्ष), वीरेन्द्र सिंह (कोऑर्डिनेटर), शिव गुलाम (जिलाध्यक्ष), चुनवाद प्रसाद (जिला प्रवक्ता) सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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