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    Karnataka में Social Media पर लगेगा Ban, Siddaramaiah सरकार का बच्चों के लिए बड़ा फैसला

    1 hour from now

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    कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने हालिया बजट प्रस्तुति के दौरान 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध की घोषणा की, जिसका उद्देश्य युवाओं में मोबाइल फोन की बढ़ती लत को रोकना है। इस नीति का लक्ष्य युवा दिमागों को व्यसनकारी एल्गोरिदम, साइबरबुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों और हानिकारक सामग्री के संपर्क से बचाना है, जिसे विशेषज्ञ किशोरों में चिंता, अवसाद और नींद में गड़बड़ी से जोड़ते हैं। इसे भी पढ़ें: Karnataka Congress में Power Game? BJP का दावा- Budget के बाद CM Siddaramaiah देंगे इस्तीफासिद्धारमैया ने कहा कि IISC के अंतर्गत AI और टेक पार्क, ISRO और Keonics के सहयोग से बैंगलोर रोबोटिक्स और AI इनोवेशन ज़ोन नामक एक रोबोटिक्स और AI कैंपस स्थापित करेगा। मोबाइल के बढ़ते उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध बच्चों पर मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है। अपना 17वां बजट पेश करते हुए सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान में निर्धारित संघीय शासन प्रणाली का पालन न करके वह राज्य के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसी विकास रणनीति अपना रही है जो कल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे में निवेश तथा दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखती है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने का आग्रह किया। इसे भी पढ़ें: Ranveer Singh को बड़ी राहत, Kantara के 'दैव' का मजाक उड़ाने के मामले में 9 मार्च तक बढ़ी अंतरिम सुरक्षासिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और देश को कर राजस्व प्रदान करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य राष्ट्र के विकास के सभी क्षेत्रों में अग्रणी है; यह उन प्रमुख राज्यों में से एक है जो सबसे अधिक कर राजस्व प्रदान करते हैं। सिद्धारमैया ने बताया कि 2026-27 के लिए कुल व्यय 4,48,004 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,48,004 करोड़ रुपये का राज्य बजट, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित विकास, अवसंरचना विकास और पर्यावरण स्थिरता पर केंद्रित योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
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