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    Kashmir में Terrorism का पूरा Ecosystem तोड़ने की तैयारी तेज, घाटी में अब नहीं बचा कोई भी स्थानीय आतंकवादी

    5 hours ago

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    जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। तीन दशक से अधिक समय तक आतंकवाद की आग में झुलसने वाले कश्मीर से स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादियों का सफाया होने की घोषणा ने सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 35 साल बाद कश्मीर स्थानीय रूप से भर्ती हुए आतंकवादियों से मुक्त हुआ है। लेकिन सरकार की रणनीति अब केवल आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद के पूरे नेटवर्क, उसके वित्तीय स्रोतों, नशे के कारोबार, स्थानीय मददगारों और विदेशों में बैठे साजिशकर्ताओं को भी निशाना बनाने की है।नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के आतंकवाद रोधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आधे-अधूरे उपायों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी नेटवर्क को समन्वित और व्यापक तरीके से ध्वस्त करना होगा। आतंकवादियों को केवल हथियार उठाने के बाद निशाना बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही विफल करना सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य होना चाहिए।इसे भी पढ़ें: Siang Dam प्रोजेक्ट पर लोगों की चिंताओं का संवाद से निकलेगा हल: Amit Shahशाह ने कश्मीर में स्थानीय आतंकवादी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद घाटी में भारत में जन्मे और स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादी नहीं बचे हैं। लतीफ भट कुलगाम में 11 नवंबर को CRPF की चौकी पर हुए हमले के सिलसिले में वांछित था। उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था। बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उसका मारा जाना आतंकवाद विरोधी अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बना।दूसरी ओर, कश्मीर में आतंकवादी भर्ती के खात्मे के दावे के बीच जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू संभाग की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा बलों की अभियान संबंधी तैयारियों, खुफिया सूचनाओं और भविष्य की सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की गई। खास तौर पर सर्दियों के दौरान सुरक्षा चुनौतियों और नशा विरोधी अभियानों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्राकर भारती समेत वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।हम आपको बता दें कि सर्दियों का मौसम सुरक्षा एजेंसियों के लिए विशेष चुनौती लेकर आता है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों, आतंकवादी नेटवर्क की गतिविधियों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सतर्कता जरूरी है। ऐसे में उपराज्यपाल की समीक्षा बैठक को सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।इसी बीच बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कश्मीर फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक (IG) का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अशोक यादव से यह जिम्मेदारी ग्रहण की। बीएसएफ के मुताबिक भूपेंद्र सिंह को अभियान और प्रशासनिक कार्यों का व्यापक अनुभव है। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिहाज से यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है।हम आपको बता दें कि आतंकवाद का पूरा इकोसिस्टम तोड़ने की तैयारी चल रही है। इसीलिए अमित शाह ने आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों के नेटवर्क को एक-दूसरे से जुड़ी चुनौतियां बताते हुए इनके खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के साथ देशभर में 40 से अधिक गिरोहों को ध्वस्त करने, 100 से अधिक मामले दर्ज करने और 271 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का भी उल्लेख किया। अमित शाह ने राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, साइबर विशेषज्ञता, थानों तक खुफिया तंत्र मजबूत करने और सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड विकसित करने की जरूरत बताई।दरअसल, आतंकवाद केवल बंदूक उठाने वाले कुछ लोगों का अपराध नहीं है। इसके पीछे धन पहुंचाने वाले, हथियार उपलब्ध कराने वाले, युवाओं को बरगलाने वाले, नशे के कारोबार से संसाधन जुटाने वाले और सीमा पार बैठकर साजिश रचने वाले पूरे तंत्र की भूमिका होती है। जब तक इस तंत्र की जड़ें नहीं काटी जाएंगी, तब तक आतंकवाद को स्थायी रूप से समाप्त करना मुश्किल रहेगा।देखा जाये तो कश्मीर में स्थानीय आतंकवादी भर्ती समाप्त होने का दावा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसे आतंकवाद के पूरी तरह समाप्त होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब असली चुनौती इस उपलब्धि को स्थायी शांति में बदलने की है। आतंकवादियों और उनके मददगारों के लिए कानून का शिकंजा लगातार कसना होगा। कश्मीर के युवाओं को आतंक की राह पर धकेलने वाली ताकतों को बेनकाब करना होगा।बहरहाल, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का लक्ष्य केवल आतंकियों की संख्या घटाना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें आतंक की विचारधारा, उसकी फंडिंग और उसकी भर्ती व्यवस्था को कोई जगह न मिले। कश्मीर में शांति की स्थायी जीत तभी होगी, जब आतंकवाद का पूरा इकोसिस्टम समाप्त होगा और आम नागरिक बिना भय के अपनी जिंदगी जी सकेंगे।
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