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    1991 Economic Crisis & Indian Lobby in USA | परमाणु परीक्षण, प्रतिबंध और प्रवासी ताकत!|Teh Tak Part 3

    1 hour ago

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    1991 का वर्ष भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ था। एक ओर देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था, तो दूसरी ओर शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन ने भारत के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार को हमसे दूर कर दिया था। ऐसे कठिन समय में भारत ने अपने आर्थिक दरवाज़े दुनिया के लिए खोले, 'पूर्व की ओर देखो' (Look East) की नीति अपनाई और इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित किया। इसी बदलते दौर में भारत को अपनी सबसे बड़ी छिपी हुई ताकत यानी दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों का वास्तविक एहसास हुआ। 1991 के आर्थिक संकट को टालने में अनिवासी भारतीयों (NRIs) के निवेश से लेकर, 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों को हटवाने में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की निर्णायक भूमिका तक, प्रवासियों ने खुद को भारत के सच्चे रणनीतिक साझेदार के रूप में साबित किया। आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एल.एम. सिंघवी समिति, 'प्रवासी भारतीय दिवस' और OCI-PIO कार्ड जैसी योजनाओं के ज़रिए इस रिश्ते को एक स्थायी संस्थागत रूप दिया। 1991 से 2004 तक का यह सफर भारत और उसके प्रवासियों के बीच एक नए और मज़बूत गठबंधन की कहानी है।1990 के उदारीकरण के दौर में मिले नए साझेदार1990 के दशक ने भारत के लिए एक नया अध्याय शुरू किया, जो आर्थिक और कूटनीतिक, दोनों ही अनिवार्यताओं से प्रभावित था। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने का प्रयास किया, जिससे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव आवश्यक हो गया। सोवियत संघ के पतन ने एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार को हमसे दूर कर दिया, जिससे भारत को अपने संबंधों में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया। 1992 में,भारत ने "पूर्व की ओर देखो नीति" शुरू की और तथाकथित "एशियाई टाइगर्स" सहित दक्षिण-पूर्व एशिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए आसियान के साथ एक संवाद भागीदार बन गया। उसी वर्ष, भारत ने इज़राइल के साथ सार्वजनिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिससे दशकों का मौन सहयोग समाप्त हो गया। हालाँकि, इस दशक की प्रगति 1998 में बाधित हुई जब भारत ने राजस्थान में परमाणु परीक्षण किए। अमेरिका ने प्रतिबंधों के साथ जवाब दिया और पाकिस्तान ने जल्द ही अपने परीक्षण किए, जिससे क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुँच गया। 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ ही भारत की प्रवासी नीति में भी एक बड़ा बदलाव आया। भुगतान संतुलन (Balance of Payments) के गंभीर संकट के समय, जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था, तब अनिवासी भारतीयों (NRIs) ने 'इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड्स' में निवेश कर भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभाई। इसी के बाद सरकार ने प्रवासियों को केवल भावनात्मक कड़ी मानने के बजाय, भारत के आर्थिक विकास में एक सक्रिय साझेदार के रूप में देखना शुरू किया।अमेरिकी प्रतिबंध और प्रवासी लॉबी की बढ़ती ताकत1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो पहली बार दुनिया ने प्रवासी भारतीयों की राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत देखी। अमेरिका में बसे डॉक्टरों, इंजीनियरों और उद्यमियों के भारतीय-अमेरिकी समुदाय (Indian-American Community) ने एक संगठित लॉबी के रूप में अमेरिकी संसद पर दबाव बनाया। 2001 के 9/11 आतंकी हमलों के बाद बदले वैश्विक समीकरणों और प्रवासी भारतीयों के निरंतर प्रयासों के चलते अमेरिका ने अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए और दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की नींव पड़ी।2000 का दशक2000 के दशक में प्रवेश करते हुए, भारत को एक अनिश्चित स्थिति का सामना करना पड़ा। दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी, कोई महाशक्ति सहयोगी नहीं और एक प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था। इस युग में कूटनीति दो मुख्य लक्ष्यों पर केंद्रित थी: अमेरिका के साथ संबंधों को पुनर्स्थापन और बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी को गहरा करना। 2001 तक अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए थे। आतंकवाद के साझा आघात अमेरिका के 9/11 और भारत के 26/11 ने दोनों देशों को और करीब ला दिया। इस साझेदारी ने एक असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाया और साथ ही अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़कर गुटनिरपेक्षता की विरासत को भी संरक्षित किया। 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जिसने ब्रिक्स की नींव रखी। समूह का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ। दशक के अंत तक, भारत की अर्थव्यवस्था फलफूल रही थी और उसकी कूटनीति में विविधता आ रही थी। वाजपेयी युग: प्रवासी संबंधों का संस्थागतकरण (2000–2004)प्रवासी भारतीयों के इस बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रवासी नीति को पहली बार एक ठोस संस्थागत रूप (Institutional Framework) दिया। सितंबर 2000 में सरकार ने डॉ. एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। इसी समिति की सिफारिशों पर वर्ष 2003 में नई दिल्ली में पहले 'प्रवासी भारतीय दिवस' (PBD) की शुरुआत हुई—जिसके लिए 9 जनवरी की तारीख चुनी गई, क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके साथ ही, प्रवासी भारतीयों के भारत आने-जाने और निवेश को आसान बनाने के लिए PIO (Person of Indian Origin) और OCI (Overseas Citizenship of India) कार्ड जैसी ऐतिहासिक योजनाओं की नींव रखी गई।इसे भी पढ़ें: Multi-Alignment Policy Explained | भारत की 'विश्वबंधु' कूटनीति का पूरा विश्लेषण |Teh Tak Part 4 
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