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    खराब प्रदर्शन पर अधिकारियों का वेतन रुकेगा:गाजियाबाद में समीक्षा बैठक, खराब रैंक वाले विभागों पर सख्ती

    18 hours ago

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    गाजियाबाद में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और कर-करेत्तर राजस्व की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जनवरी माह के कामकाज की रिपोर्ट का मूल्यांकन किया गया और विभिन्न विभागों की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में कुछ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। जिन विभागों की रैंकिंग 'सी' और 'डी' श्रेणी में पाई गई, उन्हें तत्काल कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य पूरे न होने तक संबंधित अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। अवस्थापना, औद्योगिक विकास, आबकारी, आवास, कृषि विपणन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं रसद, गन्ना विकास, नगर विकास, परिवहन, राजस्व, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, लोक शिकायत और वित्त विभाग सहित कई प्रमुख विभागों की समीक्षा की गई। कर-करेत्तर राजस्व की वसूली को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए। सभी तहसीलदारों को स्टाम्प शुल्क की बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया। राजस्व, वाणिज्य कर, वाहन कर, वन, विद्युत, खनन, सिंचाई और मंडी विभाग की कम वसूली पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, तीनों तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को अपने न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जब तक लक्ष्य पूरे नहीं होंगे और लंबित मामले समाप्त नहीं होंगे, तब तक संबंधित अधिकारियों को अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। बैठक में अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया।
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